चार राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं और वहां नई सरकार के शपथ का स्वाभाविक ही इंतजार चल रहा है। इस बीच, बिहार में मंत्रिमंडल का पुनर्गठन खास बन गया है और इस पर सबकी निगाह है। इस शपथ ग्रहण के साथ बिहार की राजनीति और सत्ता एक नई दिशा में बढ़ चली है। इसे हम पीढ़ीगत परिवर्तन भी कह सकते हैं। करीब दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी मंत्री बनाए गए हैं और इसकी चर्चा ज्यादा होना स्वाभाविक है। पचास वर्षीय निशांत कुमार तब राजनीति में आए हैं, जब उनके पिता अति-सक्रिय राजनीति से कुछ पीछे हट रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी छोड़ दिया है। यहां लोग वंशवाद की चर्चा करेंगे, पर यह अपने आप में विरल है कि सत्ता में अपने पुत्र को लाने के लिए न पिता लालायित थे और न पुत्र में ऐसी कोई लालसा दिखाई पड़ रही थी। अक्सर भारतीय राजनीति में पिता-पुत्र का सत्ता-संघर्ष भी देखा गया है, पर इस मोर्चे पर नीतीश कुमार और उनके पुत्र एक मिसाल हैं। निशांत कुमार बिहार में नीतीश कुमार की पूरी भरपायी तो नहीं कर पाएंगे, पर उनसे लोगों को उम्मीदें जरूर होंगी।
बहरहाल, यह भी गौर करने की बात है कि निशांत कुमार चाहते, तो उप-मुख्यमंत्री का पद भी मांग सकते थे, पर वह केवल मंत्री बनने के लिए किसी तरह से तैयार हुए। अभी भी बिहार में जहां भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो दो उप-मुख्यमंत्री जद-यू से आते हैं। बिहार के मंत्रिमंडल में फेरबदल के तहत सत्तारूढ़ गठबंधन के 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। सत्ता साझा करने के मामले में भाजपा और जदयू के बीच बेहतरीन समन्वय दिखा है। भाजपा सहज ही जदयू को अपना बराबर का सहयोगी मानकर चल रही है। एलजेपी (रामविलास) के दो, एचएएम और आरएलएम से एक-एक नेता को मंत्रिमंडल में शामिल कर सरकार को मजबूत बनाया गया है। अब एक ऐसे मंत्रिमंडल का गठन हो गया है, जिसे आगामी साढ़े चार साल तक बिहार की सेवा करनी है। यह इतिहास में दर्ज है, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री रहते बिहार में बहुत सुधार किए, पर अभी इस राज्य को बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। जो खूबियां नीतीश कुमार के समय इस राज्य में पैदा हुईं, उन्हें संजोते हुए विस्तार देना होगा।
मंत्रिमंडल में किस जाति, किस उपजाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला, ये मामूली तथ्य हैं, असली सवाल तो यह है कि समग्रता में मंत्रिमंडल का प्रदर्शन कैसा रहेगा? समय आ गया है कि मंत्रिमंडल को किसी जाति के चश्मे से नहीं, योग्यता की दृष्टि से देखा जाए। किसी भी सरकार को उसके आंतरिक जातिगत-क्षेत्रगत समीकरण से नहीं, उसके काम से परखा जाना चाहिए। कोई संदेह नहीं, लालू प्रसाद यादव के बाद से बिहार में सामाजिक चेतना ज्यादा बलवती हो रही है, पर उसे ज्यादा अनुशासित ढंग से सही रचना शक्ति में बदलने का काम शेष है। बिहार की जनशक्ति व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। एक अच्छी सरकार वही होगी, जो इस जनशक्ति का अधिकतम सदुपयोग कर सकेगी। समाज में जरूरी बदलाव तभी आएंगे, जब सामाजिक संकेतकों के मामले में यह राज्य और तेजी से तरक्की करेगा। मुखर राज्य बिहार में राजनीति खूब होती है और आगे भी होगी, लेकिन यहां किसी भी राजनेता को अब विकास से समझौता नहीं करना चाहिए। लोगों ने डबल इंजन के पक्ष में मतदान किया है, चुनावी वादों पर भरोसा किया है, तो इस भरोसे पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश का समय शुरू हो चुका है।
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