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AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने शुक्रवार को राज्यसभा के लिए चुने जाने पर कांग्रेस पार्टी, उसके नेतृत्व खासकर सोनिया गांधी और कर्नाटक की जनता का आभार व्यक्त किया. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह उनके राजनीतिक जीवन का 13वां चुनाव था और यह उनका आखिरी चुनाव हो सकता है.
बता दें, 83 साल के अनुभवी नेता खड़गे का यह दूसरा राज्यसभा कार्यकाल होगा. इससे पहले वह कर्नाटक में कई बार विधायक और राज्य से लोकसभा सदस्य रह चुके हैं.
न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, खड़गे ने कहा, ‘मैं सचमुच भाग्यशाली हूं. यह मेरा 13वां चुनाव है और कांग्रेस पार्टी ने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया है. मैं सोनिया गांधी का भी आभारी हूं. उन्होंने मुझे लोगों की सेवा करने का मौका दिया है. मुझे अपनी पार्टी और लोगों पर बहुत गर्व है.’
मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा, ‘मैं उन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतने सालों तक विधायक और संसद सदस्य के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा समर्थन और मदद की.’
उन्होंने कहा, मैं कर्नाटक की जनता और अपनी पार्टी के लोगों का भी आभारी हूं, जिन्होंने मेरा सहयोग किया, ताकि मैं सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले जन प्रतिनिधि के रूप में बना रह सकूं.
गुरुवार को कर्नाटक से राज्यसभा के लिए खड़गे सहित कांग्रेस के तीन उम्मीदवारों और BJP के एक उम्मीदवार को निर्विरोध चुना गया. बता दें, खड़गे के अलावा अन्य नवनिर्वाचित सदस्यों में AICC सचिव मंसूर अली खान, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा और BJP के एम. नागराजा शामिल हैं.
वहीं, खड़गे ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने को लेकर सत्ताधारी BJP और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और इस कार्रवाई को गैर-कानूनी, अनैतिक और अलोकतांत्रिक बताया. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की साजिश के तहत जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं.
मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए अपने नामांकन पत्र रद्द किए जाने को चुनौती देने वाली कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के सवाल पर AICC प्रमुख ने कहा कि पार्टी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेगी.
उन्होंने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, पहली अपील चुनाव आयोग के समक्ष, फिर हाई कोर्ट और बाद में सुप्रीम कोर्ट में होती है. लेकिन यह एक खास मामला है, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा और देरी होगी. इसलिए हम चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट हमें राहत दे. हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे.’
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