हल्द्वानी। जमरानी बांध के लिए उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपने हिस्से का बजट जारी नहीं किया है। अनुबंध के अनुसार यूपी को बांध निर्माण के लिए 688.65 करोड़ रुपये देने हैं, इसके बाद ही उसे सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। वहीं अब तक यूपी से बजट नहीं करने के कारण बांध निर्माण में बाधा आने की आशंका बनी हुई है। गौला नदी के अपर स्ट्रीम जमरानी बांध का निर्माण किया जा रहा है। मुख्य बांध के निर्माण के लिए एक टनल का निर्माण पूरा हो गया है। वहीं दूसरी टनल का काम अंतिम चरण में है। मानसून के बाद टनल में नदी का रुख बदल कर मुख्य बांध की बुनियाद का निर्माण शुरू होगा। वहीं नदी से उत्तराखंड के साथ ही यूपी के जिलों तक सिंचाई का पानी पहुंचाने के लिए नहरों का पुनर्निर्माण तेज गति से किया जा रहा है。
यूपी को बांध से हर साल 238 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) पानी सिंचाई के लिए दिया जाना है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने अभी तक अपने हिस्से के बजट का भुगतान नहीं किया है। इसके लिए दोनों प्रदेशों के सिंचाई विभाग लगातार बैठक कर रहे हैं। इसके बाद भी बजट नहीं मिला है।
3808 करोड़ की लागत से हो रहा बांध का निर्माण
जमरानी बांध का निर्माण 3808 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। इसके लिए 2584.10 करोड़ केंद्र और 1432.40 करोड़ रुपये उत्तराखंड खर्च कर रहा है। बाकी की धनराशि यूपी को देनी है।
यूपी में 47607 हेक्टेयर कृषि भूमि की होगी सिंचाई
जमरानी बांध से यूपी के रामपुर और बरेली जिलों तक सिंचाई का पानी पहुंचाया जाना है। जिससे 684 गांवों की 47607 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा।
कोट ::::
जमरानी बांध के निर्माण के लिए यूपी को अपने हिस्से के 688.65 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर लगातार बैठकें की जा रही हैं।
ललित कुमार, उप महाप्रबंधक जमरानी परियोजना
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