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वोटर लिस्ट में सुधार के लिए चलाए गए स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) का एक साल पूरा हो गया है। इस प्रक्रिया के तहत अब तक लगभग 6 करोड़ वोटरों के नाम हटाए जा चुके हैं और इसे लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच तनातनी भी हुई है। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को ठीक करने का यह काम अभी भी जारी है।
SIR की पायलट प्रक्रिया पिछले साल 24 जून को बिहार में विधानसभा चुनावों से पहले शुरू की गई थी। बिहार में SIR के बाद, वहां की वोटर लिस्ट से लगभग 65 लाख नाम हटा दिए गए। विपक्ष और एक्टिविस्ट ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग BJP के इशारे पर काम कर रहा है और ज़रूरी दस्तावेज़ न होने की वजह से नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित कर रहा है।
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मार्च में, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से SIR करने के चुनाव आयोग के कदम की संवैधानिक वैधता को सही ठहराया। जिन लोगों के नाम SIR के दौरान हटाए गए थे, उन्हें पश्चिम बंगाल और बिहार में राज्य की कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से बाहर किया जा रहा है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद, दोनों सरकारों ने घोषणा की कि वोटर लिस्ट को ठीक करने से मिले डेटा को सोशल सिक्योरिटी से जोड़ा जा रहा है।
SIR अब NCERT की सोशल साइंस की किताब का हिस्सा है। इसमें इसे एक ऐसी प्रक्रिया बताया गया है जिससे यह पक्का किया जा सके कि कोई भी योग्य नागरिक छूट न जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल न हो। इस प्रक्रिया के दूसरे चरण में – जिसकी घोषणा पिछले साल 27 अक्टूबर को की गई थी – उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा में कुल वोटर लिस्ट में 10.2 प्रतिशत की कटौती की गई।
इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट को ठीक करने से पहले वोटरों की कुल संख्या 50.99 करोड़ से ज़्यादा थी। इस प्रक्रिया के बाद, वोटर लिस्ट में वोटरों की संख्या 45.81 करोड़ रह गई है – यानी 5.18 करोड़ से ज़्यादा की कमी आई है। प्रतिशत के हिसाब से, वोटर लिस्ट में 10.2 प्रतिशत की कमी आई है। वोटर लिस्ट से 66,88,636 मृत वोटरों के नाम हटाए गए। इनमें सबसे ज़्यादा 25.47 लाख नाम उत्तर प्रदेश से और उसके बाद 24.16 लाख नाम पश्चिम बंगाल से हटाए गए, जहाँ चुनाव होने वाले थे। इसके अलावा, SIR प्रक्रिया के दौरान आपत्तियों और उनके निपटारे के बाद 63.16 लाख नाम हटाए गए। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए फ़ाइनल वोटर लिस्ट अलग-अलग तारीखों पर जारी की गई; उत्तर प्रदेश ने सबसे आखिर में यह डेटा जारी किया।
16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों — आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र), चंडीगढ़, और दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव — में 36.73 करोड़ वोटर्स को शामिल करते हुए SIR का तीसरा चरण 14 मई को शुरू हुआ और यह इस साल के आखिर में पूरा होगा।
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