Biharsharif News: रेल लाइन परियोजना के खिलाफ तेज हुआ किसानों का विरोध सतौवा और पुरी के बाद जलालपुर के किसानों ने भी सौंपा आपत्ति-पत्र पावापुरी, निज संवाददाता। नवादा-पावापुरी नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है।
सतौवा, पुरी, दशरथपुर और नसीरपुर के किसानों के बाद अब पुरैनी पंचायत के जलालपुर मौजा के रैयतों ने भी अधिग्रहण प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और पूर्व मध्य रेलवे के उप मुख्य अभियंता (निर्माण) को विस्तृत आपत्ति-पत्र सौंपा है। इसके साथ ही परियोजना को लेकर विरोध का स्वर अब एक-एक कर हर प्रभावित गांव से उठने लगा है। किसानों का आरोप है कि 20 जून 2026 को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर जलालपुर मौजा के करीब 28 प्लॉटों को अधिग्रहण के दायरे में शामिल किया गया है। लेकिन, इससे पहले न तो ग्रामसभा की बैठक बुलाई गई और न ही प्रभावित किसानों से कोई राय ली गई।
किसानों का कहना है कि इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आपत्ति-पत्र में किसानों ने बिहार ग्राम पंचायती राज अधिनियम, ग्राम स्वराज की अवधारणा, संविधान के 73वें संशोधन तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन एवं पुनस्र्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का हवाला देते हुए दावा किया है कि सामाजिक प्रभाव आकलन, सार्वजनिक सुनवाई, प्रभावित रैयतों की सूची का प्रकाशन तथा ग्राम पंचायत की सहभागिता जैसी आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया।
रविकांत प्रसाद, मनोहर सिंह समेत अन्य किसानों ने यह भी कहा कि अधिकांश प्रभावित परिवार छोटे एवं सीमांत किसान हैं। उनकी आजीविका पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है। यदि उनकी कृषि भूमि अधिग्रहित कर ली गई, तो उनके सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। आपत्ति-पत्र में समाधान होने तक भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मंाग की है। किसानों ने चेतावनी दी है कि आपत्तियों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। (पावापुरी से अनिल उपाध्याय)
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