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संसद का मॉनसून सत्र जारी है. बीते लगभग डेढ़ महीने से जारी नीट पेपर लीक विवाद और छात्रों के मुद्दों को समझते हुए सरकार इससे जुड़ा जरूरी बिल लेकर आने वाली है. सोमवार को मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) संशोधन विधेयक, 2026 पेश किया जाएगा.
डॉ. जितेंद्र सिंह पेश करेंगे बिल
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे. विधेयक पेश होने के बाद सरकार इसे विचार करने और पारित कराने का प्रस्ताव भी रखेगी.
परीक्षा में सुधार के लिए आएगा बिल
यह संशोधन पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) अधिनियम, 2024 में बदलाव से संबंधित है. यह कानून सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अन्य अनुचित गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से बनाया गया था.
इसके अलावा, लोकसभा में आज सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) संशोधन विधेयक, 2026 पर भी चर्चा और पारित कराने की कार्यवाही प्रस्तावित है.
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को सदन में पेश करेंगे. इस विधेयक का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या से जुड़े प्रावधानों में संशोधन करना है.
बता दें कि जंतर-मंतर समेत छात्रों के देशव्यापी आंदोलन के बाद सरकार ने इस मामले में कड़ाई से फैसला लेने का विचार किया है. परीक्षाओं को लेकर केंद्र सरकार अब सजग है और लगातार सुधारों का ऐलान कर रही है.
इस कड़ी में खुद पीएम मोदी लगातार इंस्टाग्राम पर आकर परीक्षा सुधारों और पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में बता रहे हैं.
बिल पर चर्चा के लिए लिस्ट में युवा सांसदों के नाम
इस अहम बिल पर सरकार की ओर से लगभग 8 से 10 घंटे चर्चा होने की संभावना है. एनडीए ने इस बहस में अपने युवा सांसदों को प्रमुखता से आगे करने की रणनीति बनाई है और सरकार की ओर से अधिकांश वक्ता युवा सांसद होंगे.
भाजपा की ओर से बांसुरी स्वराज और तेजस्वी सूर्या चर्चा में हिस्सा लेंगे. वहीं सहयोगी दलों की ओर से सायोनी घोष, मिताली बाग, लावु श्री कृष्ण देवरायलु, लल्लन सिंह, डॉ. श्रीकांत शिंदे, सुनील तटकरे, अनुप्रिया पटेल और अरुण भारती समेत कई सांसदों के बोलने की संभावना है. इसके अलावा, नए शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी आज पहली बार प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्रालय से जुड़े सवालों का जवाब देंगे. प्रश्नकाल की तैयारी के लिए उन्हें रविवार को मंत्रालय के अधिकारियों ने विस्तृत ब्रीफिंग भी दी.
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टीआर बालू ने दिया लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस
डीएमके के लोकसभा में संसदीय दल के नेता टीआर बालू ने सोमवार को लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया. उन्होंने NEET परीक्षा पर तत्काल प्रतिबंध लगाने और 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ सुरक्षा बलों द्वारा कथित अंधाधुंध बल प्रयोग की जांच कराने की मांग की है. वहीं, राज्यसभा में भी डीएमके के संसदीय दल के नेता तिरुचि शिवा ने इसी मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव का नोटिस देकर NEET को लेकर सरकार से जवाब और छात्रों पर हुई कार्रवाई की जांच की मांग उठाई है.
NEET प्रदर्शन में पेलेट गन के इस्तेमाल का आरोप, लोकसभा में चर्चा की मांग
कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion Notice) का नोटिस दिया है. उन्होंने मांग की है कि 20 जुलाई 2026 को जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे और संसद की ओर मार्च कर रहे NEET-UG पेपर लीक के विरोध में शामिल छात्रों पर सुरक्षा बलों द्वारा कथित तौर पर पेलेट गन, शॉक बैटन और अत्यधिक बल प्रयोग किए जाने के मामले पर सदन में चर्चा कराई जाए. नोटिस में आरोप लगाया गया है कि इस कार्रवाई में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए और कुछ की आंखों की रोशनी प्रभावित होने की आशंका भी है. कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार की जिम्मेदारी तय करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने की मांग की है.
कांग्रेस सांसद विजय वसंत ने दिया स्थगन प्रस्ताव
कांग्रेस सांसद विजयकुमार उर्फ विजय वसंत ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion) का नोटिस दिया है. उन्होंने 20 जुलाई 2026 को दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस द्वारा कथित रूप से अत्यधिक बल प्रयोग के मामले पर सदन में तत्काल चर्चा कराने की मांग की है. नोटिस में कहा गया है कि छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई गंभीर चिंता का विषय है और इस मामले में सरकार को सदन में जवाब देना चाहिए.
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रविवार को पीएम मोदी ने की थी ‘नया कानून’ बनाने की बात
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आए और परीक्षा सुधारों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा, ‘विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार कई कदम उठा रही है. जिन लोगों ने विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है, वो जेलों में सड़ रहे हैं.’ उन्होंने आगे बताया कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं और संसद में सख्त प्रावधानों के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं. लेकिन हमें भविष्य के बारे में सोचना होगा. 
हाई पॉवर टास्क फोर्स का गठन
PM मोदी ने कहा, ‘हमारी परीक्षा पद्धति को भरोसेमंद, पारदर्शी और एडवांस टेक्नोलॉजी से युक्त होनी चाहिए. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, हमने विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट नंदन नीलेकणि के नेतृत्व में एक हाई-पावर टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया है. ये टास्क फोर्स परीक्षा सुधारों पर ध्यान देगी और इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगामी परीक्षाओं की विश्वसनीयता जल्द से जल्द तय की जाएगी..’
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पेपर लीक रोकने के लिए क्या है प्लान?
टास्क फोर्स के सदस्य और IIT मद्रास के डायरेक्टर डॉ.वी कामकोटि ने बताया कि पेपर लीक की समस्या को सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे नहीं रोका जा सकता. समिति का मुख्य फोकस टेक्नोलॉजी आधारित सुधारों और संस्थागत बदलावों के जरिए परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और लीक-प्रूफ बनाना होगा.
डॉ. कामकोटि ने कहा कि भारत में प्रतियोगी परीक्षाओं का दायरा पिछले कुछ दशकों में कई गुना बढ़ गया है. जब उन्होंने 1985 में JEE की परीक्षा दी थी, तब करीब 5,000 छात्र परीक्षा में शामिल हुए थे, जबकि आज यह संख्या बढ़कर 15 लाख से अधिक हो गई है. उच्च शिक्षा में लगातार बढ़ रही भागीदारी को देखते हुए अब बड़े पैमाने पर परीक्षाओं के संचालन में तकनीक की भूमिका बेहद अहम हो गई है.
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NTA सुधारों के लिए बनी टास्क फोर्स में कई विशेषज्ञ
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित इस टास्क फोर्स में अलग-अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल हैं. समिति की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि कर रहे हैं. इसके अलावा पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. एस. सोमनाथ, पूर्व IB निदेशक तपन डेका, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और वरिष्ठ अधिकारी अमृत लाल मीणा जैसे सदस्य भी इसमें शामिल हैं. उनके मुताबिक, तकनीक, सुरक्षा, प्रशासन, लॉजिस्टिक्स और नीति निर्माण के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की रूपरेखा तैयार की जाएगी.
‘मेकर-चेकर’ मॉडल पर भी विचार
डॉ. कामकोटि ने बताया कि समिति दो प्रमुख पहलुओं पर काम करेगी- पहला, परीक्षा प्रणाली में आधुनिक तकनीक का व्यापक इस्तेमाल और दूसरा, जवाबदेही बढ़ाने के लिए मजबूत संस्थागत ढांचा तैयार करना. उन्होंने कहा कि बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों की तर्ज पर ‘मेकर-चेकर’ मॉडल अपनाने पर विचार किया जाएगा, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का स्वतंत्र रूप से दूसरा व्यक्ति सत्यापन करेगा. इससे परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बन सकती है.
हालांकि उन्होंने कहा कि समिति का काम अभी शुरुआती चरण में है और अभी तक विस्तृत बैठकें नहीं हुई हैं. इसलिए तकनीकी समाधान या अंतिम सिफारिशों पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी.
पेपर लीक की सबसे बड़ी चुनौती क्या?
पेपर लीक की सबसे बड़ी चुनौती पर डॉ. कामकोटि ने कहा कि किसी भी परीक्षा प्रणाली की ‘रूट ऑफ ट्रस्ट’ यानी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी प्रश्नपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति होता है. उन्होंने कहा, ‘अगर प्रश्नपत्र तैयार करने वाला व्यक्ति ही भरोसेमंद नहीं है और वहीं से लीक हो जाए, तो दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी उसे पूरी तरह नहीं रोक सकती. प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाना तथा प्रश्नपत्र तैयार करने वालों की ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित करना समिति की प्राथमिकताओं में शामिल होगा.’
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पेपर लीक पर अब तक क्या-क्या हुआ?
फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल दोषियों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाएंगे. उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दे दिए हैं. पीएम मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है.
NTA ने किया 47 अफसरों को टर्मिनेटः एजुकेशन सिस्टम और एग्जाम आदि में बड़े सुधार की दिशा में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने बीते 24 जुलाई को 47 अधिकारियों को टर्मिनेट कर दिया है. इसके साथ ही कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई की जा रही है.
शिक्षामंत्री रहे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 25 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा भेज दिया. सोशल मीडिया पर साझा पत्र में उन्होंने कहा था कि छात्रों का भविष्य किसी भी विवाद से ऊपर है. उन्होंने परीक्षा सुधार, CBI जांच और CBT व्यवस्था का जिक्र करते हुए पद छोड़ने की वजह बताई.
पहले से लागू कानून और अब पेश होने जा रहे बिल में क्या है डिफरेंस
पेपर लीक के मामले को सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है. सोमवार को मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में इससे जुड़ा बड़ा संशोधन बिल पेश होने वाला है. केंद्र सरकार इस बिल के जरिये ने परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल पर शिकंजा कसने का प्लान बना रही है. इस संशोधन बिल में क्या है खास इस पर डालते हैं एक नजर-
संशोधन बिल का नाम- सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक-2026
क्या हैं प्रस्ताव-
1. हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पेपर लीक मामलों की सुनवाई के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का प्रस्ताव
2. अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी
3. चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा करना होगा.
सजा कितनी कड़ी होगी?
1. पेपर लीक और परीक्षा में अनुचित साधनों के इस्तेमाल से जुड़े मामलों की जांच दो महीने के भीतर पूरी करनी होगी.
2. दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक की जेल तथा 50 लाख रुपये तक का जुर्माना
3. संगठित तरीके से पेपर लीक या परीक्षा में धांधली करने वाले गिरोहों के लिए सजा ज्यादा कड़ी
4. ऐसे मामलों में न्यूनतम 7 साल की जेल और 10 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
अभी के लागू कानून में क्या है प्रावधान?
मौजूदा दौर में लागू कानून सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 में सामान्य मामलों में 3 से 5 साल की जेल और संगठित अपराध के मामलों में 5 से 10 साल की सजा तथा कम से कम 1 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है.
नया संशोधन कानून इन प्रावधानों को और सख्त बनाएगा.
विधेयक को सोमवार को (आज) लोकसभा में पेश करने, उस पर चर्चा और पारित कराने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
हालांकि, आमतौर पर किसी विधेयक को एक ही दिन में पेश और पारित करने की प्रक्रिया कम ही देखने को मिलती है.
फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी डेली सुनवाई
संशोधन विधेयक के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को किसी भी सेशन कोर्ट को विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में अधिसूचित करने का अधिकार दिया जाएगा. इन अदालतों में रोजाना सुनवाई होगी और चार्जशीट दाखिल होने के तीन महीने के भीतर मुकदमे का निपटारा करना होगा. इसके अलावा, जरूरत पड़ने पर केंद्र सरकार किसी भी मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स (Special Task Force) भी गठित कर सकेगी.
परीक्षा प्रक्रिया के लिए नई गाइडलाइंस
विधेयक में परीक्षाओं के लिए नए गाइडलाइंस तय करने का भी प्रस्ताव है. इसमें परीक्षा केंद्रों का प्री-ऑडिट, उम्मीदवारों की बायोमेट्रिक जांच, सुरक्षा व्यवस्था, सीट आवंटन, प्रश्नपत्र तैयार करने और अपलोड करने की प्रक्रिया, परीक्षा में निगरानी, परीक्षा के बाद की गतिविधियां और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए स्क्राइब उपलब्ध कराने जैसे प्रावधान शामिल हैं. विधेयक में 15 प्रकार की गतिविधियों को स्पष्ट रूप से अपराध की श्रेणी में रखा गया है.
इनमें प्रश्नपत्र लीक करना, ओएमआर शीट से छेड़छाड़, फर्जी वेबसाइट बनाना, फर्जी एडमिट कार्ड जारी करना और परीक्षा प्रक्रिया में अन्य प्रकार की धोखाधड़ी शामिल हैं. इस संशोधन विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जुलाई को मंजूरी दी थी, जिसे 27 जुलाई को लोकसभा में पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य परीक्षाओं की पारदर्शिता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है.
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