पश्चिम एशिया में जारी भारी जंग के बीच भारत सरकार ने एक बड़ा कूटनीतिक कदम उठाया है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने 2002 बैच के भारतीय विदेश सेवा (IFS) अधिकारी विश्वेश नेगी को ईरान में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नेगी ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जब समंदर खासतौर से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कॉमर्शियल जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं चरम पर हैं।
विश्वेश नेगी वर्तमान में नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान के मुताबिक, वे जल्द ही ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचेंगे और अपना राजनयिक कार्यभार संभालेंगे। भारत-ईरान के रणनीतिक और व्यापारिक संबंधों के लिहाज से यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण समय पर हो रहा है।
ईरान में भारत के नए राजदूत की नियुक्ति ऐसे वक्त हो रही है, जब पश्चिम एशिया में हालात बेहद संवेदनशील हैं। भारत लगातार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्गों में जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर चिंता जताता रहा है। मौजूदा संकट के समाधान के लिए नई दिल्ली लगातार कूटनीतिक बातचीत और संवाद की वकालत कर रहा है।
पश्चिम एशिया में हाल के महीनों में तनावपूर्ण स्थिति रही है। गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर सैन्य हमले किए गए थे, जिसके बाद तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी।
इस नियुक्ति से पहले, शुक्रवार को ही विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची से फोन पर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान जयशंकर ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर भारत की गहरी चिंताएं साझा कीं। उन्होंने कड़े शब्दों में आग्रह किया कि किसी भी परिस्थिति में कॉमर्शियल जहाजों और नाविकों पर हमले नहीं होने चाहिए। भारत ने स्पष्ट संदेश दिया कि किसी भी पक्ष द्वारा किए गए ऐसे हमलों की कड़ी निंदा करता है।
जयशंकर को मौजूदा हालात और चल रही चर्चाओं को लेकर ईरान के नजरिए से भी अवगत कराया गया। बातचीत में विदेश मंत्री ने दोहराया कि भारत हमेशा बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान का पक्षधर है।
क्षेत्र में तनाव को कम करने और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्यस्थों के जरिए कोशिशें तेज हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बिचौलियों के माध्यम से ईरान के साथ सोमवार से बातचीत शुरू होने की उम्मीद है। दूसरी तरफ, ईरान की सरकारी मीडिया के अनुसार, समुद्री गलियारे को सुरक्षित और नियंत्रित करने के लिए एक ‘संयुक्त परिचालन तंत्र’ बनाने को लेकर ईरान और ओमान के बीच भी चर्चा आखिरी दौर में पहुंच चुकी है।
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