Ranchi Student Protest: रांची में JPSC-JSSC परीक्षा को लेकर छात्रों का आंदोलन 16वें दिन भी जारी रहा. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने और भर्ती प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच की मांग को लेकर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. रविवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधियों के बीच लगातार तीसरे दिन बातचीत हुई. सरकार की तरफ से छात्रों की कई मांगों पर सहमति के संकेत मिले हैं. 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, कथित वित्तीय गड़बड़ियों की ED जांच और JPSC में सुधार के लिए कमेटी बनाने पर चर्चा हुई है. हालांकि, छात्रों ने अभी सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है.
सरकार से बातचीत के बावजूद छात्रों का आंदोलन खत्म नहीं हुआ है. छात्रों ने 10 अगस्त को झारखंड विधानसभा के घेराव का ऐलान किया है. इसके लिए राज्य के अलग-अलग जिलों से छात्र और युवा रांची पहुंच रहे हैं. हजारीबाग, गिरिडीह समेत कई जगहों से छात्र जयपाल सिंह स्टेडियम पहुंच चुके हैं. यहां बने मंच से छात्रों से बड़ी संख्या में विधानसभा पहुंचने की अपील की जा रही है. छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी सभी बड़ी मांगों पर लिखित और साफ फैसला नहीं होता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
सरकार और छात्रों के बीच बातचीत में कई मुद्दों पर बात आगे बढ़ी, लेकिन सभी छात्र गुट इससे संतुष्ट नहीं हैं. देवेंद्र नाथ महतो गुट ने सरकार के प्रस्ताव पर असहमति जताई है. छात्रों का कहना है कि वित्तीय लेनदेन की जांच सिर्फ ED से नहीं, बल्कि CBI से भी होनी चाहिए. वे CID की जांच जारी रखने और मामले के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की मांग कर रहे हैं. छात्रों ने यह भी कहा कि TDPL एजेंसी की ओर से JPSC की आयोजित सभी परीक्षाओं की जांच और जरूरत पड़ने पर उन्हें रद्द किया जाना चाहिए.
सरकार 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत हो सकती है. इसके अलावा कथित वित्तीय गड़बड़ियों की ED से जांच कराने और JPSC में सुधार के लिए एक खास कमेटी बनाने पर भी बात हुई है. इस कमेटी में शिक्षाविदों और छात्र प्रतिनिधियों को शामिल किया जा सकता है. इसका काम परीक्षा व्यवस्था को बेहतर और ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए सुझाव देना होगा. सरकार की ओर से CID जांच 90 दिनों में पूरी करने का भरोसा देने की बात भी सामने आई है. हालांकि, इन फैसलों की आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है.
JPSC-JSSC आंदोलन को लेकर झारखंड में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है. BJP नेताओं ने राज्य सरकार पर छात्रों की मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया है. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि अगर सरकार की नीयत सही होती तो छात्रों से पहले ही बातचीत हो जाती. वहीं, BJP प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने सरकार से छात्रों की मांगें मानने की अपील की है. दूसरी ओर, छात्रों का कहना है कि आंदोलन में राजनीतिक दलों का दखल नहीं होना चाहिए. अब सबकी नजर 10 अगस्त के विधानसभा घेराव और सरकार के अगले फैसले पर है.
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ऋषभ कुमार पाण्डेय डिजिटल मीडिया और न्यूज इंडस्ट्री में एक साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं. वे मई 2024 से Zee Media समूह के साथ जुड़े हैं. यहां … और पढ़ें
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