नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने सरकारी ईंधन कंपनियों को गन्ने से जुड़े कच्चे माल से इथेनॉल खरीदना बंद करने का निर्देश दिया है। इस कदम से चीनी की कीमतों को काबू में रखने में मदद मिल सकती है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यह आदेश एक नवंबर से लागू होगा। दरअसल, गर्मियों में सूखे मौसम के कारण गन्ने के उत्पादन पर बुरा असर पड़ा है, जिससे चीनी की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।सरकारी रिफाइनरी कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम आदि ने नए निर्देशों का हवाला देते हुए नए सप्लाई वर्ष के लिए लगभग 11 अरब लीटर इथेनॉल की खरीद के लिए एक संयुक्त टेंडर जारी किया है।शुक्रवार
को जारी टेंडर दस्तावेजों के अनुसार, इस टेंडर में गन्ना से बने इथेनॉल के लिए कोई प्रस्ताव नहीं मांगा गया है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक भारत में इस साल गन्ने की फसल पिछले साल के मुकाबले कम रहने की आशंका है। इसका मुख्य कारण ‘अल नीनो’ है, जिसके चलते पिछले एक दशक से भी अधिक समय में सबसे कमजोर मानसून रहा। इससे चीनी की उपलब्धता कम हो गई है।
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