भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों, कारोबारियों, मरीजों और छात्रों के लिए केंद्र सरकार ने वीजा व्यवस्था में बड़े बदलाव किए हैं. सरकार ने वीजा की मुख्य श्रेणियों की संख्या 13 से घटाकर 9 कर दी है. वहीं, इन श्रेणियों के अंतर्गत आने वाली उपश्रेणियों की संख्या भी 49 से घटाकर 23 कर दी गई है. इसके अलावा वीजा आवेदन फॉर्म में भरी जाने वाली जानकारियों और कॉलम की संख्या में 65 से 70 फीसदी तक कटौती की गई है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को इस बदलाव की जानकारी दी. सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य भारत की वीजा व्यवस्था को आसान, स्पष्ट और विदेशी नागरिकों के लिए अधिक सुविधाजनक बनाना है. इसके जरिए विदेशी पर्यटकों की आमद बढ़ाने, मेडिकल टूरिज्म को प्रोत्साहित करने और विदेशी छात्रों, शोधकर्ताओं तथा निवेशकों को भारत आने के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश की गई है.
हालांकि, यह बदलाव तत्काल पूरी तरह लागू नहीं हुआ है. गृह मंत्रालय के मुताबिक, नई व्यवस्था लागू करने के लिए संबंधित आईटी सिस्टम को अपडेट किया जा रहा है. उम्मीद है कि 2026 के अंत तक नई व्यवस्था के तहत वीजा जारी होने लगेंगे.
सवाल है कि आखिर भारत को अपनी वीजा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी? नई व्यवस्था में पर्यटकों, मरीजों और कारोबारियों के लिए क्या बदलेगा? आइए समझते हैं.
भारत ने वीजा की श्रेणियां 13 से घटाकर 9 क्यों कीं?
भारत में अलग-अलग उद्देश्यों से आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए वीजा की कई श्रेणियां थीं. पर्यटन, कारोबार, चिकित्सा, पढ़ाई, शोध, फिल्म निर्माण और अन्य गतिविधियों के लिए अलग-अलग वीजा विकल्प उपलब्ध थे. इनमें कई श्रेणियों और उपश्रेणियों के उद्देश्य एक-दूसरे से मिलते-जुलते थे.
इस वजह से विदेशी नागरिकों के सामने यह समझने की समस्या आ सकती थी कि उनके यात्रा उद्देश्य के लिए कौन-सी वीजा श्रेणी सही है. उदाहरण के लिए, कोई विदेशी नागरिक भारत में घूमने के साथ बिजनेस मीटिंग करना चाहता है या चिकित्सा परामर्श लेना चाहता है, तो उसे अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही श्रेणी चुननी पड़ती थी.
इसी तरह विदेशी कारोबारियों और तकनीकी विशेषज्ञों के लिए भी अलग-अलग गतिविधियों के हिसाब से वीजा का चयन करना जरूरी था.
गृह मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने विकसित देशों की वीजा व्यवस्थाओं और अंतरराष्ट्रीय मानकों का अध्ययन करने के बाद यह बदलाव किया है. इसका उद्देश्य एक जैसे उद्देश्यों वाली श्रेणियों को व्यवस्थित करना और वीजा व्यवस्था में मौजूद दोहराव को कम करना है.
इससे पहले अक्टूबर 2025 में भी वीजा व्यवस्था को सरल बनाने की कवायद की गई थी. उस समय मुख्य श्रेणियों की संख्या 22 से घटाकर 13 और उपश्रेणियों की संख्या 63 से घटाकर 49 की गई थी. अब दूसरे चरण में मुख्य श्रेणियां 13 से घटाकर 9 और उपश्रेणियां 49 से घटाकर 23 कर दी गई हैं.
नई व्यवस्था में वीजा की नौ मुख्य श्रेणियां होंगी
1-बिजनेस वीजा
2-डिप्लोमैटिक वीजा
3-वर्क वीजा
4-जर्नलिस्ट वीजा
5-मेडिकल वीजा
6-ऑफिशियल वीजा
7-स्टूडेंट वीजा
8-विजिटर वीजा
9-मिसलेनियस वीजा
यहां ध्यान देने वाली बात है कि श्रेणियों की संख्या कम होने का मतलब यह नहीं है कि विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने के विकल्प कम कर दिए गए हैं. बल्कि अलग-अलग उद्देश्यों को अधिक व्यवस्थित तरीके से एक ढांचे में रखा गया है.
आवेदन फॉर्म के कॉलम 65 से 70 फीसदी कम होने का क्या मतलब है?
वीजा के लिए आवेदन करते समय विदेशी नागरिकों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, यात्रा का उद्देश्य, भारत में रहने की जगह, यात्रा से जुड़ी जानकारी और अन्य जरूरी विवरण देने होते हैं. अलग-अलग वीजा श्रेणियों के लिए आवेदन फॉर्म में अलग-अलग जानकारियां मांगी जाती थीं.
अब गृह मंत्रालय ने सभी 23 वीजा उपश्रेणियों के आवेदन फॉर्म को सरल बनाने का फैसला किया है. इसके तहत फॉर्म में भरे जाने वाले कॉलम की संख्या 65 से 70 फीसदी तक कम की गई है.
इसका सीधा मतलब है कि विदेशी आवेदकों को पहले के मुकाबले काफी कम जानकारियां भरनी होंगी. इससे आवेदन तैयार करने में लगने वाला समय और मेहनत कम हो सकती है.
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी वीजा आवेदन फॉर्म में पहले 100 कॉलम भरने पड़ते थे, तो 65 से 70 फीसदी की कटौती के बाद लगभग 30 से 35 कॉलम ही रह जाएंगे. हालांकि, यह केवल समझाने के लिए उदाहरण है. सरकार ने सभी श्रेणियों के लिए कॉलम की एक समान निश्चित संख्या जारी नहीं की है.
इस बदलाव का फायदा केवल पर्यटकों को ही नहीं, बल्कि चिकित्सा, शिक्षा, कारोबार और शोध के उद्देश्य से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों को भी मिलेगा.
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जरूरी जानकारियों को हटाया नहीं जाएगा. वीजा की जांच और सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक जानकारी पहले की तरह ली जाएगी. यानी आवेदन फॉर्म छोटा होने का मतलब सुरक्षा जांच में ढील देना नहीं है.
इस बदलाव का दूसरा फायदा प्रशासनिक स्तर पर भी हो सकता है. कम और उद्देश्य से जुड़ी जानकारियां मिलने से संबंधित अधिकारियों के लिए आवेदन की जांच अधिक व्यवस्थित तरीके से करना आसान हो सकता है.
टूरिस्ट वीजा को विजिटर विजा बनाने से क्या बदलेगा?
नई व्यवस्था का एक अहम बदलाव टूरिस्ट वीजा का नाम बदलकर विजिटर वीजा करना है. इसके पीछे वजह यह है कि भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिक केवल घूमने के उद्देश्य से नहीं आते. कई लोग पर्यटन के साथ छोटी बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन, योग कार्यक्रम या सांस्कृतिक गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहते हैं.
अब विजिटर वीजा को दो उपश्रेणियों में बांटा गया है.
V-1 वीजा: यह कम अवधि की यात्राओं के लिए होगा. इसकी अवधि 30 दिन होगी और इसमें मल्टीपल एंट्री की सुविधा मिलेगी. यानी निर्धारित वैधता के दौरान वीजा की शर्तों के अनुसार एक से अधिक बार भारत में प्रवेश किया जा सकेगा.
इसके तहत पर्यटन के अलावा कुछ अन्य गतिविधियों की भी अनुमति होगी. इनमें शामिल हैं छोटी अवधि की बिजनेस मीटिंग, मेडिकल कंसल्टेशन और छोटी अवधि का चिकित्सा उपचार, वेलनेस रिट्रीट, भारतीय भाषाओं के छोटे पाठ्यक्रम, संगीत, कला और हस्तशिल्प से जुड़े अल्पकालिक कोर्स और छोटी अवधि के योग कार्यक्रम.
V-2 वीजा: यह लंबी अवधि के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए होगा. पात्रता और निर्धारित शर्तों के अनुसार इसकी वैधता एक, पांच या दस साल हो सकती है. इसमें V-1 के तहत अनुमत गतिविधियों के अलावा पर्वतारोहण भी शामिल होगा. पर्वतारोहण के लिए छह महीने का मल्टीपल एंट्री वीजा जारी करने का प्रावधान किया गया है.
इस बदलाव का फायदा उन विदेशी नागरिकों को मिल सकता है जो भारत में बार-बार आते हैं या एक ही यात्रा में पर्यटन के साथ दूसरी छोटी गतिविधियां भी करना चाहते हैं. इससे उन्हें अपनी यात्रा के उद्देश्य के अनुसार वीजा चुनने में अधिक स्पष्टता मिलेगी.
हालांकि, विजिटर वीजा को बिजनेस या मेडिकल वीजा का विकल्प नहीं समझना चाहिए. लंबी अवधि के कारोबारी काम या गंभीर चिकित्सा उपचार के लिए संबंधित वीजा श्रेणी की शर्तें लागू रहेंगी.
मेडिकल वीजा में क्या बदलाव किए गए हैं?
भारत लंबे समय से विदेशी मरीजों के लिए चिकित्सा सेवाओं का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है. यहां आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों से उपचार की सुविधा भी उपलब्ध है.
इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने मेडिकल वीजा की व्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित किया है. अब मेडिकल वीजा के तहत पारंपरिक चिकित्सा और आयुष उपचार के लिए अलग-अलग उपश्रेणियां रखी गई हैं.
M-1 वीजा: आयुष उपचार को छोड़कर अन्य चिकित्सा उपचार के लिए.
M-2 वीजा: M-1 वीजा धारक मरीज के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए.
M-3 वीजा: आयुष चिकित्सा पद्धतियों के तहत उपचार के लिए.
M-4 वीजा: M-3 वीजा धारक मरीज के साथ आने वाले अटेंडेंट के लिए.
सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि M-1 और M-3 वीजा के लिए सामान्य तौर पर एक साल की वैधता और मल्टीपल एंट्री का प्रावधान किया गया है. यह सुविधा इनके ई-वीजा विकल्पों पर भी लागू होगी.
इसका फायदा उन विदेशी मरीजों को मिलेगा जिन्हें इलाज के लिए कई बार भारत आना पड़ता है. उदाहरण के लिए, किसी मरीज को सर्जरी के बाद नियमित जांच, फॉलोअप या कई चरणों में उपचार की जरूरत हो सकती है. ऐसी स्थिति में बार-बार नया वीजा लेने की आवश्यकता कम हो सकती है.
मरीज के साथ आने वाले परिजनों या अटेंडेंट के लिए भी अलग वीजा व्यवस्था रखी गई है.
सरकार का मानना है कि इससे भारत में मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. यह पहल सरकार के ‘Heal in India’ विजन से भी जुड़ी है.
बिजनेस वीजा में क्या बदलाव हुए हैं?
कारोबार और निवेश के उद्देश्य से भारत आने वाले विदेशी नागरिकों के लिए भी वीजा व्यवस्था को दो प्रमुख उपश्रेणियों में बांटा गया है. इसका उद्देश्य लंबे समय के निवेश और कम अवधि के कारोबारी कामों के बीच स्पष्ट अंतर करना है.
नई व्यवस्था के तहत बिजनेस वीजा की दो श्रेणियां होंगी.
B-1 वीजा: यह लंबे समय की कारोबारी गतिविधियों के लिए होगा. इसमें भारत में औद्योगिक या व्यावसायिक उद्यम स्थापित करना और लाइसेंस आधारित कारोबारी गतिविधियां शामिल हैं.
B-2 वीजा: यह कम अवधि के अनुबंध आधारित कारोबारी कामों के लिए होगा. इसके तहत निम्न गतिविधियां शामिल हैं- प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस, बिजनेस कॉन्फ्रेंस और बैठकें, खेल प्रतियोगिताओं में भागीदारी, सांस्कृतिक और व्यावसायिक कार्यक्रम और फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और विज्ञापन फिल्मों की शूटिंग.
इस बदलाव में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए किया गया है.
अब भारतीय कंपनियों की ओर से नियुक्त विदेशी विषय विशेषज्ञों, इंजीनियरों और तकनीकी कर्मचारियों को B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस वीजा दिया जा सकेगा. इसके तहत मशीनों की स्थापना, औद्योगिक संयंत्रों को चालू करना, गुणवत्ता जांच, रखरखाव, उत्पादन, आईटी और ईआरपी संचालन, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने, सप्लाई चेन विकसित करने और तकनीक हस्तांतरण जैसी गतिविधियां शामिल हैं.
इस वीजा की सुविधा ई-वीजा प्लेटफॉर्म के जरिए भी उपलब्ध होगी. पहले यह सुविधा e-B4 वीजा के नाम से दी जाती थी.
इससे उन भारतीय कंपनियों को मदद मिल सकती है जिन्हें विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं लेकर अपने औद्योगिक संयंत्र या उत्पादन इकाइयां शुरू करनी हैं. साथ ही विदेशी निवेशकों और कंपनियों को भी यह समझने में आसानी होगी कि उनके काम के लिए किस तरह का वीजा उपयुक्त है.
भारत की ई-वीजा व्यवस्था पर इसका क्या असर होगा?
भारत ने विदेशी नागरिकों के लिए ई-वीजा की सुविधा नवंबर 2014 में शुरू की थी. शुरुआत में यह सुविधा 43 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध थी. बाद में इसका विस्तार किया गया.
गृह मंत्रालय के मुताबिक, फिलहाल भारत की ई-वीजा सुविधा 172 देशों के नागरिकों के लिए उपलब्ध है. इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन (ETA) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
ई-वीजा की सुविधा पर्यटन, कारोबार, चिकित्सा और अन्य निर्धारित उद्देश्यों के लिए दी जाती है.
नई व्यवस्था में भी ई-वीजा की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी. उदाहरण के लिए, विदेशी मरीजों को मेडिकल ई-वीजा और पात्र विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को B-2 श्रेणी के तहत प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेस ई-वीजा की सुविधा मिल सकती है.
हालांकि, वीजा श्रेणियों में बदलाव का अर्थ यह नहीं है कि सभी देशों के नागरिकों को अपने आप ई-वीजा मिल जाएगा. इसके लिए संबंधित देश की पात्रता, यात्रा का उद्देश्य और अन्य निर्धारित शर्तें लागू रहेंगी.
गृह मंत्रालय ने 11 नवंबर 2026 को इन बदलावों की जानकारी सार्वजनिक की, लेकिन इसकी प्रक्रिया 27 अगस्त 2026 को ही शुरू कर दी गई थी. नई व्यवस्था को लागू करने के लिए मंत्रालय अपने आईटी सिस्टम को अपडेट कर रहा है. सरकार के मुताबिक, 2026 के अंत तक नई वीजा व्यवस्था के तहत आवेदन और वीजा जारी करने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है.
इसका मतलब है कि घोषणा और पूरी तरह लागू होने के बीच कुछ समय का अंतर रहेगा. इसलिए विदेशी नागरिकों को आवेदन करते समय भारत सरकार के आधिकारिक वीजा पोर्टल पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देशों को देखना चाहिए.
कुल मिलाकर, भारत की नई वीजा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य विदेशी नागरिकों के लिए यात्रा की प्रक्रिया को आसान बनाना है. वीजा श्रेणियों की संख्या कम करना, आवेदन फॉर्म के कॉलम घटाना और पर्यटन, चिकित्सा तथा कारोबार के लिए अधिक स्पष्ट विकल्प देना इसी दिशा में उठाए गए कदम हैं.
अगर इन बदलावों को निर्धारित समय पर प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, तो इससे भारत में विदेशी पर्यटकों, मरीजों, छात्रों, शोधकर्ताओं और निवेशकों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने में मदद मिल सकती है. हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव नई व्यवस्था लागू होने के बाद ही सामने आएगा.
संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
We use cookies to improve your experience, analyze traffic, and personalize content. By clicking “Allow All Cookies”, you agree to our use of cookies.