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दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के मरीजों को मुफ्त इलाज देने वाले निजी अस्पतालों की संख्या बढ़कर 107 हो गई है. दिल्ली सरकार ने पहले से चिह्नित 51 अस्पतालों के अलावा 56 और निजी अस्पतालों की पहचान की है. इन सभी अस्पतालों में गरीब मरीजों को मुफ्त इलाज देना अनिवार्य होगा. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए यह जानकारी दी है.
सरकार के मुताबिक, इन अस्पतालों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली नगर निगम (MCD) और भूमि एवं विकास कार्यालय की ओर से रियायती दरों पर या अनुदान के तहत सस्ती जमीन आवंटित की गई थी. जमीन आवंटित करते समय इन अस्पतालों पर आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को मुफ्त इलाज देने की शर्त लगाई गई थी.
56 अस्पतालों को जारी किए गए नोटिस
दिल्ली सरकार ने नए चिह्नित 56 अस्पतालों में से 28 को नोटिस जारी किए हैं, इनमें से 19 अस्पतालों ने अपना जवाब भी दाखिल कर दिया है. फिलहाल सरकार इन जवाबों की जांच कर रही है, नियमों का पालन नहीं करने वाले अस्पतालों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सकती है.
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि रियायती दरों पर जमीन लेने वाले निजी अस्पतालों को गरीब मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था करनी होगी. भूमि आवंटन की शर्तों के अनुसार, ऐसे अस्पतालों को कम से कम 10 फीसदी इन-पेशेंट डिपार्टमेंट (IPD) यानी भर्ती मरीजों के लिए बेड और 25 फीसदी आउट-पेशेंट डिपार्टमेंट (OPD) सेवाएं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मरीजों को मुफ्त देनी होंगी.
मुफ्त इलाज नहीं देने पर चार अस्पतालों पर कार्रवाई
अस्पतालों की जवाबदेही तय करने और गरीब मरीजों को उनका अधिकार दिलाने के लिए अदालत की ओर से नियुक्त न्यायमित्र सीनियर एडवोकेट संजय जैन और वकील निनाद लाउड ने सुप्रीम कोर्ट में संशोधित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) भी पेश की है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी पात्र गरीब मरीज को मुफ्त इलाज के उसके कानूनी अधिकार से वंचित न किया जाए.
वहीं, नियमों का उल्लंघन करने और EWS मरीजों को मुफ्त इलाज नहीं देने के मामले में दिल्ली सरकार ने हाल ही में चार निजी अस्पतालों के नर्सिंग होम पंजीकरण रद्द कर दिए हैं.
5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवार होंगे पात्र
इस योजना का लाभ अधिक से अधिक गरीब परिवारों तक पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार ने वार्षिक पारिवारिक आय की पात्रता सीमा भी बढ़ाई है. इसे 2.20 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है. इससे पहले के मुकाबले अधिक परिवार मुफ्त इलाज की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे.
इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने EWS डैशबोर्ड भी शुरू किया है. इस पर अस्पतालों में खाली बेड की जानकारी रियल टाइम में उपलब्ध कराई जा रही है.
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