बिलासपुर। 13 नवंबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में सरकारी दफ्तरों की सुस्ती और प्रशासनिक लापरवाही का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक जमानत अर्जी के साथ पुलिस की अहम केस डायरी Case Diary टैग न किए जाने पर हाई कोर्ट ने महाधिवक्ता Advocate General कार्यालय की कार्यप्रणाली पर तीखे सवाल खड़े किए हैं।
अदालत ने इस गंभीर लापरवाही को प्रशासनिक अक्षमता मानते हुए संबंधित विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि इसके लिए जिम्मेदार डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी के खिलाफ तुरंत विभागीय जांच शुरू की जाए। साथ ही, 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ अनुपालन रिपोर्ट Compliance Report पेश करने का निर्देश दिया है। इसी प्रशासनिक उठापटक के बीच, कोर्ट ने यौन शोषण के आरोपी अंकित भगत को कुछ शर्तों के साथ जमानत का लाभ दे दिया है।
थाना प्रभारी ने समय पर सौंप दी थी डायरी, पर फाइलों में हो गई गुम
पूरा मामला तब खुला जब हाई कोर्ट में एक जमानत प्रकरण की सुनवाई चल रही थी। केस डायरी पेश न होने पर अदालत ने पहले ही 26 अक्टूबर 2026 को संबंधित थाने के थाना प्रभारी को तलब किया था।
निर्धारित तारीख यानी 4 नवंबर को जब थाना प्रभारी कोर्ट में पेश हुए, तो उन्होंने अदालत के सामने चौंकाने वाला खुलासा किया। टीआई ने साफ बताया कि केस डायरी 15 अक्टूबर को ही महाधिवक्ता कार्यालय में विधिवत जमा कर दी गई थी। इसके बावजूद, दफ्तर के किसी जिम्मेदार बाबू या डीलिंग क्लर्क की बड़ी लापरवाही के चलते वह केस डायरी मुख्य जमानत आवेदन के साथ टैग ही नहीं हो पाई। अदालत ने इसे सरकारी तंत्र की गंभीर लापरवाही माना और कहा कि इस तरह की हीला-हवाली से न्यायिक प्रक्रिया में अनावश्यक बाधा उत्पन्न होती है।
विभाग के सचिव को 15 दिन का अल्टीमेटम
हाई कोर्ट ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिया है कि महाधिवक्ता कार्यालय के संबंधित विभाग के सचिव इस बात की जांच करें कि आखिर किस डीलिंग क्लर्क या अनुभाग अधिकारी की लापरवाही से यह फाइल अधूरी रह गई। कोर्ट ने आदेश की कॉपी अतिरिक्त महाधिवक्ता सुमित सिंह के जरिए उसी दिन सचिव को भेजने को कहा है और स्पष्ट किया है कि 15 दिनों के भीतर शपथपत्र के साथ एक्शन टेकन रिपोर्ट (कार्रवाई प्रतिवेदन) कोर्ट में प्रस्तुत की जाए। हालांकि, संतोषजनक स्पष्टीकरण मिलने पर थाना प्रभारी को व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी गई है।
जानिए क्या था मुख्य मामला जिसमें मिली जमानत?
अभियोजन के अनुसार, 41 वर्षीय शिक्षिका (विधवा) ने आरोप लगाया था कि विवाहित अंकित भगत ने शादी का झांसा देकर 24 मार्च 2023 से 24 नवंबर 2025 तक उसका यौन शोषण किया। इस पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत केस दर्ज किया था। बचाव पक्ष के वकीलों आशीष गुप्ता और मीनाक्षी गुप्ता ने दलील दी कि दोनों पहले से एक-दूसरे को जानते थे, महिला बालिग और शिक्षिका है, तथा 29 मार्च 2026 से आरोपी जेल में बंद है।
पूर्व रिकॉर्ड का पेंच: राज्य शासन की ओर से जमानत का विरोध करते हुए बताया गया कि आरोपी का एक पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि केस डायरी में उस पुराने अपराध की प्रकृति और विवरण तक दर्ज नहीं था।
याचिका की सुनवाई जस्टिस राकेश मोहन पांडेय के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने और यह देखने के बाद कि आरोपपत्र पेश हो चुका है, आरोपी लंबे समय से जेल में है और केस डायरी में भी खामियां व लापरवाही बरती गई है, याचिकाकर्ता अंकित भगत को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। गवाहों को प्रभावित न करने की कड़ी हिदायत कोर्ट ने दी है।
राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।