रिट्रैक्टेड पेपर्स और डेटा सत्यापन बना देरी की वजह
झारखंड समेत देशभर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई, शोध, प्लेसमेंट और शैक्षणिक सुविधाओं की स्थिति बताने वाला सालाना रिपोर्ट कार्ड अब तक जारी नहीं हो सका है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की ‘इंडिया रैंकिंग-2026’ का नवंबर का आधा महीना बीतने के बाद भी इंतजार है।
रैंकिंग के लिए संस्थानों से आंकड़े लेने की प्रक्रिया 6 जनवरी 2026 को शुरू हुई थी और 16 मार्च को डेटा जमा करने का पोर्टल बंद कर दिया गया था। आठ महीने बाद भी रैंकिंग जारी न होने से देशभर के लाखों छात्रों और अभिभावकों को संस्थानों की ताजा स्थिति जाने बिना पुराने आंकड़ों के सहारे ही एडमिशन लेना पड़ा है।
पांच कसौटियों पर तय होती है रैंकिंग 1. टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज (30%): इसमें विद्यार्थियों की संख्या, स्थाई शिक्षकों की उपलब्धता, छात्र-शिक्षक अनुपात, शैक्षणिक योग्यता, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, वित्तीय संसाधन व उपयोग आकलन होता है। 2. रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस (30%): इसमें शोध पत्रों की संख्या व गुणवत्ता, पेटेंट, शोध परियोजनाएं, शोध का व्यावहारिक उपयोग और अकादमिक देखे जाते हैं। यह मानक बताता है कि विश्वविद्यालय केवल डिग्री बांट रहा है या ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी योगदान कर रहा है। 3. ग्रेजुएशन आउटकम (20%) : इसमें विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम, विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियां और पीएचडी पूरी करने वाले शोधार्थियों की संख्या जैसे बिंदु शामिल हैं। इससे पता चलता है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद विद्यार्थियों को किस तरह के अवसर मिल रहे हैं। 4. आउटरीच एंड इन्क्लूसिविटी (10%) : इसमें दूसरे राज्यों और देशों से आने वाले छात्रों की भागीदारी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्व और दिव्यांगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का मूल्यांकन होता है। इसका उद्देश्य है कि विवि अवसरों को कितना समावेशी बना रहा है। 5. परसेप्शन (10%) : इसमें शिक्षाविदों, अकादमिक विशेषज्ञों व नियोक्ताओं के बीच विवि की छवि व प्रतिष्ठा का आकलन किया जाता है। संस्थान की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान व अकादमिक विश्वसनीयता का पता चलता है।
रैंकिंग नहीं आने से क्या पड़ रहा है असर… रैंकिंग नहीं आने से मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर असर पड़ रहा है। छात्रों के सामने पुराने आंकड़ों की मजबूरी, विवि की जवाबदेही प्रभावित, शिक्षकों की उपलब्धता, शोध गुणवत्ता पर नया रिपोर्ट कार्ड नहीं, कमजोर संस्थान पर दबाव कम, बेहतर प्रदर्शन करने वाले संस्थान को पहचान नहीं, अभिभावक-छात्रों के फैसले प्रभावित।
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