दिल्ली सरकार ने सरकारी सेवाओं पर एक बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी सेवाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अब पूरी तरह वैकल्पिक होगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से इस बारे में नई अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद आधार नहीं होने पर किसी नागरिक को सेवाओं से वंचित नहीं किया जाएगा। इसकी जगह वोटर आईडी, डीएल, पासपोर्ट या अन्य सरकारी फोटो पहचान पत्रों को स्वीकार किया जाएगा।
एक आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया कि दिल्ली सरकार अब आधार प्रमाणीकरण ना होने निवासियों को किसी भी सेवा से वंचित नहीं करेगी। सरकार के नए फैसले के तहत अब दिल्ली में वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन किया जा सकेगा।
सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी विभाग की ओर से हाल में आधार अधिनियम, 2016 के तहत जारी अधिसूचना में कहा गया है कि अब निवासियों के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक है यानी अब राष्ट्रीय राजधानी में बिना आधार सत्यापन के भी सरकारी सेवाओं का लाभ लिया जा सकेगा।
सरकारी की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि आईटी विभाग आधार कार्ड के धारकों को पहचान के वैकल्पिक और व्यावहारिक साधनों के बारे में सूचित करेगा। विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यदि नागरिक आधार प्रमाणीकरण नहीं करा पाते हैं या ऐसा करने से इनकार कर देते हैं तो उन्हें किसी भी सरकारी सेवा से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकार की ओर से कहा गया है कि इसमें कहा गया है कि यूनीफाइड सिटिजन डेटा प्लेटफार्म (यूसीडीपी) के लिए आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक रहेगा। अधिसूचना में पहचान के जिन वैकल्पिक दस्तावेजों का जिक्र किया गया है उनमें वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल, पासपोर्ट और केंद्र या राज्य सरकार की ओर से जारी कोई भी अन्य फोटो पहचान पत्र शामिल हैं।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि आधार प्रमाणीकरण करने से पहले विभाग को आधार कार्ड धारक की सहमति लेना अब जरूरी होगा। यह अधिसूचना ‘आधार प्रमाणीकरण (सुशासन, सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020’ के नियम-5 के तहत जारी की गई है, जिसे ‘आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभ और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016’ के प्रावधानों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।
अधिसूचना में कहा गया है कि भले ही पहचान साबित करने के लिए आधार से लोगों को सब्सिडी, लाभ और सेवाएं आसानी से मिल जाती हैं और कई अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत खत्म हो जाती है लेकिन अब इसका इस्तेमाल पूरी तरह से स्वैच्छिक रहेगा। यह भी कहा गया है कि आधार प्रमाणीकरण कुछ विशेष उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें सेवाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लाभों के दुरुपयोग को रोकना आदि शामिल हैं।
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
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