ग्लोबल मंच पर राहुल के सवाल, देश में सियासी बवाल – AajTak

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अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी का भाषण एक बार फिर भारतीय राजनीति में बहस का विषय बन गया है. भारत की अर्थव्यवस्था को ‘इकोनॉमिक डिजास्टर’ यानी आर्थिक तबाही की स्थिति में बताने वाले राहुल गांधी पर भाजपा ने तीखा हमला बोला है. उन्हें देश की छवि खराब करने वाला नेता बताया जा रहा है. आरोप है कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं, भारत की उपलब्धियों को नकारते हैं और देश की आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ते. लेकिन इस विवाद के बीच एक बुनियादी सवाल है, क्या किसी देश की तरक्की का मतलब उसकी समस्याओं पर चुप्पी साध लेना है? क्या भारत की वैश्विक छवि इतनी कमजोर है कि बेरोजगारी, शिक्षा और अर्थव्यवस्था की आलोचना से उसे नुकसान पहुंचने लगेगा?
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों और शिक्षाविदों के बीच बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक बड़े आर्थिक संकट के मुहाने पर खड़ा है. उन्होंने बेरोजगारी, शिक्षा व्यवस्था की खामियों और विनिर्माण क्षेत्र की कमजोरियों को इसका आधार बताया. उनका तर्क था कि ‘मेक इन इंडिया’ और ‘स्टार्टअप इंडिया’ जैसी योजनाएं पर्याप्त रोजगार पैदा करने में सफल नहीं रही हैं. उन्होंने छोटे और मझोले कारोबार तथा कृषि को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि इन क्षेत्रों की स्थिति कमजोर हुई है. राहुल ने यह सवाल भी उठाया कि निजी निवेश और कारोबार का विस्तार कुछ बड़े औद्योगिक समूहों तक ही क्यों सीमित दिखाई देता है.
राहुल गांधी के इस बयान को समझने के लिए उनके राजनीतिक नजरिये को भी देखना होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेशों में भारतीय समुदाय या वैश्विक निवेशकों को संबोधित करते हैं तो भारत की आर्थिक प्रगति, डिजिटल क्रांति, बुनियादी ढांचे के विकास, तकनीकी क्षमता और दुनिया में बढ़ते प्रभाव की चर्चा करते हैं. यह किसी भी प्रधानमंत्री का स्वाभाविक राजनीतिक और कूटनीतिक दायित्व है. वे दुनिया को यह भरोसा दिलाना चाहते हैं कि भारत निवेश, कारोबार और भविष्य की संभावनाओं के लिहाज से एक मजबूत देश है. इसके विपरीत राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन समस्याओं को सामने रखते हैं, जिन्हें वे देश के भविष्य के लिए सबसे गंभीर मानते हैं. एक ही देश की दो तस्वीरें हैं, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया अलग है.
यहां यह समझना जरूरी है कि अर्थव्यवस्था के बारे में किसी एक आंकड़े से पूरी तस्वीर नहीं बनती. भारत की आर्थिक विकास दर निश्चित रूप से मजबूत है. सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में देश की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत रही. यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और इसे नकारा नहीं जा सकता. लेकिन जीडीपी की वृद्धि दर अपने आप यह नहीं बताती कि इस विकास से कितने युवाओं को रोजगार मिला, छोटे कारोबारियों की आमदनी कितनी बढ़ी या आम परिवारों की आर्थिक स्थिति कितनी सुधरी. भारतीय रिजर्व बैंक के बुलेटिन के मुताबिक, इसी तिमाही में बेरोजगारी दर 5.4 प्रतिशत रही, जो पिछली तिमाही के पांच प्रतिशत से अधिक थी. यानी विकास और रोजगार के बीच तालमेल की चुनौती बनी हुई है.
दरअसल समस्या राहुल गांधी के मुद्दे उठाने में नहीं, बल्कि उनके निष्कर्ष की भाषा में है. क्या देश की आर्थिक स्थिति वास्तव में इतनी खराब है कि उसे संकटग्रस्त अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जा सके? अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टें इस निष्कर्ष से मेल नहीं खातीं. विश्व बैंक ने अक्टूबर 2026 की अपनी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान भारत की विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मजबूत घरेलू मांग और निर्यात भारत की आर्थिक वृद्धि को सहारा दे रहे हैं. विश्व बैंक ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल बताया है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अक्टूबर 2026 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की 2026 की विकास दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है. वहीं एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने अगस्त 2026 में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को स्थिर परिदृश्य के साथ बरकरार रखा और अगले दो से तीन वर्षों में मजबूत आर्थिक वृद्धि की संभावना जताई है. जाहिर है कि ये आकलन किसी ऐसी अर्थव्यवस्था की तस्वीर नहीं पेश करते जो बरबादी की कगार पर खड़ी हो.
राहुल गांधी के भाषण की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि उन्होंने युवाओं के भविष्य को आर्थिक बहस के केंद्र में रखा. आज देश में बड़ी संख्या में युवा उच्च शिक्षा हासिल करने के बाद भी अपनी योग्यता के मुताबिक रोजगार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. डिग्रियां बढ़ रही हैं, लेकिन उनके अनुरूप अवसर पैदा करने की चुनौती बनी हुई है. सेवा क्षेत्र ने भारत को वैश्विक पहचान दिलाई है, लेकिन करोड़ों युवाओं को रोजगार देने के लिए विनिर्माण क्षेत्र का मजबूत होना भी जरूरी है. चीन के आर्थिक विकास का एक बड़ा आधार उसका विनिर्माण क्षेत्र रहा है. भारत भी लंबे समय से ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की बात कर रहा है. ऐसे में यह पूछना गलत नहीं है कि इस दिशा में अपेक्षित परिणाम क्यों नहीं मिल पा रहे हैं.
हालांकि राहुल गांधी की आलोचना भी पूरी तरह सवालों से परे नहीं हो सकती. भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक तबाही की कगार पर बताना एक राजनीतिक निष्कर्ष है, जिसे व्यापक आर्थिक आंकड़ों के आधार पर परखा जाना चाहिए. मजबूत जीडीपी वृद्धि, निवेश और निर्यात के आंकड़े बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक पक्ष भी मौजूद हैं. इसलिए विपक्ष को भी अपनी आलोचना के समर्थन में ठोस तथ्य और वैकल्पिक आर्थिक नीति प्रस्तुत करनी चाहिए. केवल सरकार पर आरोप लगाने से रोजगार पैदा नहीं होंगे और न ही विनिर्माण क्षेत्र मजबूत होगा. लेकिन किसी नेता की भाषा से असहमति का मतलब यह नहीं हो सकता कि उसके उठाए सवालों पर ही चर्चा बंद कर दी जाए.
इस विवाद में भाजपा की प्रतिक्रिया भी ध्यान देने योग्य है. राहुल गांधी के बयान के बाद उन्हें देशविरोधी प्रचार करने वाला बताने की कोशिश हुई. सवाल यह है कि यदि बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी का आकलन गलत है तो सरकार को उसके जवाब में रोजगार, निवेश और शिक्षा के आंकड़े रखने चाहिए. भारत की आर्थिक उपलब्धियों का बखान करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त तथ्य हैं. फिर आलोचना से इतना असहज होने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? लोकतंत्र में सत्ता से सवाल पूछना विपक्ष की जिम्मेदारी है. नेता प्रतिपक्ष का काम सरकार की नीतियों की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि उनकी कमियों को सामने लाना भी है.
यह भी सच है कि विदेश में भारत की आलोचना करने का अपना राजनीतिक जोखिम है. अंतरराष्ट्रीय मंच पर कही गई बातों को केवल भारतीय राजनीति के संदर्भ में नहीं देखा जाता. उनका इस्तेमाल भारत के विरोधी और प्रतिद्वंद्वी देश भी कर सकते हैं. इसलिए किसी भी जिम्मेदार नेता को अपनी भाषा और तथ्यों के चयन में सावधानी बरतनी चाहिए. लेकिन इस सावधानी का अर्थ यह नहीं है कि देश की वास्तविक समस्याओं को छिपाया जाए. प्रधानमंत्री विदेश में भारत की सफलता की कहानी सुनाते हैं तो वह भी देश का प्रतिनिधित्व करते हैं. उसी तरह नेता प्रतिपक्ष देश की चुनौतियों को सामने रखता है तो वह भी भारतीय लोकतंत्र की एक आवाज है.
दरअसल, भारत को दोनों तरह की आवाजों की जरूरत है. एक आवाज जो दुनिया को देश की संभावनाओं और उपलब्धियों से परिचित कराए और दूसरी जो देश के भीतर मौजूद कमियों की ओर ध्यान दिलाए. किसी देश की प्रतिष्ठा केवल उसकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपनी कमियों को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की क्षमता से भी बनती है. राहुल गांधी के बयान से असहमति हो सकती है, उनकी भाषा पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन बेरोजगारी, शिक्षा और विनिर्माण जैसे मुद्दों को राष्ट्र की छवि के खिलाफ बताकर खारिज नहीं किया जा सकता.
भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है. यह सपना तभी सार्थक होगा जब आर्थिक विकास का लाभ आम नागरिक तक पहुंचेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और छोटे कारोबारियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. देश की तरक्की का दावा जितना जरूरी है, उसकी कमियों को पहचानना भी उतना ही जरूरी है.
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