Bareily News: उद्योग लगाने या विस्तार करने में नक्शा पास कराने से लेकर जरूरी एनओसी लेने तक कोई अड़चन आ रही है तो उद्यमी सीधे बीडीए में अपनी समस्या रख सकते हैं। गुरुवार को बरेली विकास प्राधिकरण में हुए विकास संवाद में औद्योगिक प्रतिनिधियों ने प्लॉट के उपविभाजन, ऑनलाइन नक्शा स्वीकृति, फास्टपास और कंपाउंडिंग मैप समेत कई समस्याएं अधिकारियों के सामने रखीं। अधिकारियों ने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। बाकी मामलों में संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बीडीए उपाध्यक्ष सौम्या पांडेय की अध्यक्षता में हुए संवाद में करीब 10 औद्योगिक प्रतिनिधि और औद्योगिक संगठनों के सदस्य शामिल हुए। बैठक का मकसद उद्योगों से जुड़े मामलों में बीडीए और उद्यमियों के बीच बेहतर समन्वय बनाना और नक्शा स्वीकृति से लेकर परियोजना पूरी होने तक आने वाली दिक्कतों को दूर करना था। उद्यमियों ने प्लॉट के उपविभाजन यानी सब-डिवीजन, ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति और फास्टपास के जरिए नक्शा पास कराने में आ रही व्यावहारिक परेशानियां बताईं। कंपाउंडिंग मैप से जुड़े मामलों पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने संबंधित नियम और प्रक्रिया की जानकारी दी और समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। संवाद में बीडीए में जूनियर इंजीनियरों की पर्याप्त संख्या न होने का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। उद्यमियों ने कहा कि जेई की कमी के चलते साइट निरीक्षण, नक्शों की जांच और दूसरे तकनीकी कामों में समय लग रहा है। इस पर प्राधिकरण की ओर से बेहतर समन्वय के साथ तकनीकी मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया गया.
औद्योगिक इकाइयों के लिए जरूरी फायर एनओसी, एसटीपी और डब्ल्यूडब्ल्यूटीपी के संचालन, एविएशन सेफ्टी कंप्लायंस और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट से जुड़े मामलों पर भी बात हुई। अधिकारियों ने परियोजनाओं में जरूरी एनओसी समय से लेने और निर्माण पूरा होने के बाद कम्प्लीशन या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट हासिल करने की प्रक्रिया पर जोर दिया।
औद्योगिक प्रतिनिधियों की समस्याएं और सुझाव सुने। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को मामलों का नियमानुसार और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विकास संवाद के जरिए बीडीए ने उद्योगों से जुड़े मानचित्र और स्वीकृति संबंधी मामलों को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने पर जोर दिया।
सौम्या पांडेय, उपाध्यक्ष बीडीए
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