Edited By Vijay Jain
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके CEC ज्ञानेश कुमार को निलंबित करने की मांग की गई है. CREDIT: ANI
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के कामकाज को चुनौती देने वाली विपक्षी ‘INDIA’ गठबंधन की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई के लिए 9 दिसंबर 2026 की तारीख तय की है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने अदालत से अनुरोध किया कि विपक्ष के नेताओं द्वारा दाखिल किए गए नए आवेदन पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया जाए. इस आवेदन के जरिए चुनाव आयोग से 48 सवालों के लिखित जवाब मांगे गए थे. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और फिलहाल 48 सवालों पर नया नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.
Supreme Court adjourns for December 9 a batch of pleas filed by Congress leader Rahul Gandhi and other INDIA bloc leaders questioning the functioning of the Election Commission of India over alleged unilateral decisions taken by CEC Gyanesh Kumar https://t.co/FUx1tG8IWC
— ANI (@ANI) November 17, 2026
Supreme Court adjourns for December 9 a batch of pleas filed by Congress leader Rahul Gandhi and other INDIA bloc leaders questioning the functioning of the Election Commission of India over alleged unilateral decisions taken by CEC Gyanesh Kumar https://t.co/FUx1tG8IWC
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कथित एकतरफा फैसलों और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान मतदाताओं के नाम हटाने और आयोग के अन्य फैसलों में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं.
इसी सिलसिले में विपक्षी नेताओं ने अदालत में एक अर्जी दाखिल कर चुनाव आयोग से 48 बिंदुओं पर स्पष्टीकरण और हलफनामा मांगा था. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि देशभर में एक साथ SIR कराने, डिजिटल सिस्टम को केंद्रीकृत करने और मतदाता सूची से जुड़े फैसलों की पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड के आधार पर सामने रखा जाना चाहिए. फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोटिस जारी करने से इनकार किए जाने के बाद अब सभी की निगाहें 9 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.
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