बिलासपुर। 10 नवंबर 2026| छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट ने महासमुंद जिले के पिरदा गांव में कृषि भूमि की कांटेदार तारबंदी में प्रवाहित हुए जानलेवा करंट की चपेट में आने से जान गंवाने वाली दो महिलाओं के परिवारों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस पीपी साहू और जस्टथ्स सुषमा सावंत की डिवीजन बेंच ने दोनों पीड़ित परिवारों की अलग-अलग अपीलों पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत के मुआवजे के फैसले को संशोधित करते हुए मुआवजा राशि बढ़ाकर 24.84 लाख रुपये कर दी है।
पढ़िए क्या है पूरा मामला?
यह दुखद हादसा 11 जुलाई 2021 को हुआ था। मृतका अनुसुइया प्रधान और कंचन प्रधान ग्राम पिरदा के एक खेत में मजदूरी का काम कर रही थीं। संबंधित खेत में फसलों की सुरक्षा के लिए चारों तरफ कांटेदार लोहे की तार का बाड़ लगाया गया था और कृषि पंप के लिए बिजली का कनेक्शन भी लिया गया था।
आरोप था कि बिजली व्यवस्था और बाड़ के रखरखाव में भारी लापरवाही बरती गई, जिसके कारण तार में खतरनाक करंट फैल गया। इस लापरवाही की वजह से दोनों महिलाएं इसकी चपेट में आ गई थीं और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस मामले में बसना थाने में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र पेश किया गया था।
निचली अदालत के फैसले को माना अपर्याप्त
महासमुंद के प्रधान जिला न्यायाधीश ने 5 मार्च 2025 को मामले में लापरवाही से मौत होने का दोषसिद्ध मानते हुए दोनों मृतकाओं के परिवारों को अलग-अलग ₹4.50 लाख मुआवजा और 9% वार्षिक ब्याज देने का आदेश दिया था।
हालांकि, इस राशि को अपर्याप्त बताते हुए मृतका अनुसुइया के पति सदानंद प्रधान, बेटी नंदनी और बेटे कुबेर के साथ-साथ कंचन के पति परमानंद प्रधान और उनके दो बेटों ने हाई कोर्ट में अपील दायर की थी।
हाई कोर्ट की अहम टिप्पणियां और मुआवजे का निर्धारण
मामले की सुनवाई के दौरान डिवीजन बेंच ने पाया कि निचली अदालत ने मुआवजे का निर्धारण करते समय मृतकाओं की आय, भविष्य की संभावनाओं, आश्रितों की संख्या और व्यक्तिगत खर्च जैसे महत्वपूर्ण कानूनी पहलुओं का स्वतंत्र और सही आकलन नहीं किया था।
चूंकि मजदूरी से होने वाली वास्तविक आय का कोई औपचारिक दस्तावेजी प्रमाण अदालत में पेश नहीं किया गया था, इसलिए हाई कोर्ट ने घटना के समय अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी को आधार बनाते हुए दोनों की मासिक आय ₹9,200 मानी। इसके बाद, नियमों के तहत भविष्य की संभावनाओं के लिए 25% राशि जोड़ी गई और व्यक्तिगत खर्च के लिए एक-तिहाई कटौती की गई।
अनुसुइया प्रधान का मामला: उनकी उम्र के आधार पर 14 का गुणक लगाते हुए निर्भरता की क्षति ₹12.88 लाख तय की गई।
कंचन प्रधान का मामला: उनकी उम्र के आधार पर 13 का गुणक लगाने पर यह मुआवजा राशि ₹11.96 लाख निर्धारित हुई।
डिवीजन बेंच ने दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मुआवजा राशि में वृद्धि कर दी है। बढ़ी हुई इस राशि पर दावा याचिका दायर करने की तारीख से लेकर भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देय होगा। कोर्ट ने कहा है, मुआवजे के वितरण की अन्य प्रक्रियाएं निचली अदालत के निर्देश के अनुरूप संचालित होंगी।
राधाकिशन शर्मा: शिक्षा: बीएससी, एमए राजनीति शास्त्र व हिन्दी साहित्य में मास्टर डिग्री, वर्ष 1998 से देशबंधु से पत्रकारिता की शुरुआत। हरिभूमि व दैनिक भास्कर में बतौर सिटी रिपोर्टर काम किया। 2007 से जुलाई 2024 तक नईदुनिया में डिप्टी न्यूज एडिटर व सिटी चीफ के पद पर कार्य का लंबा अनुभव। 1 अगस्त 2024 से एनपीजी न्यूज में कार्यरत।