Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार (29 मई) को रोहिणी के सेक्टर-16 स्थित अंबेडकर भवन से संचालित हो रहे राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन/पीतमपुरा) और VI-C (रोहिणी) का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यालय की इमारत की स्थिति, नागरिक सुविधाओं, साफ-सफाई, रिकॉर्ड प्रबंधन और जनता को दी जा रही सेवाओं की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने इमारत की जर्जर हालत, खराब लाइटिंग व्यवस्था, खराब पड़े एयर-कंडीशनर, टूटे हुए फर्श, गंदे शौचालय, बैठने की कमी और रखरखाव में लापरवाही पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि जिस जगह रोज बड़ी संख्या में लोग जरूरी दस्तावेज और संपत्ति से जुड़े काम के लिए आते हैं, वहां ऐसी अव्यवस्था बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है.
मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद नागरिकों से भी बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनीं. कई लोगों ने बताया कि उन्हें लंबे समय तक खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता है, बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. टोकन सिस्टम नहीं है, एयर-कंडीशनिंग ठीक नहीं है और बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को किसी भी तरह की असुविधा न हो और सरकारी दफ्तरों में एक सम्मानजनक और सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है.
रेखा गुप्ता ने कहा कि यह स्थिति कई सालों से उपेक्षित रही है, जो प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती है. उन्होंने सभी मरम्मत और सुधार कार्यों की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड रूम की स्थिति पर भी चिंता जताई और दस्तावेजों की सुरक्षा, डिजिटलीकरण और संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा.
आज अंबेडकर भवन, रोहिणी में राजस्व विभाग के ई-सब रजिस्ट्रार कार्यालय VI-A (मॉडल टाउन, पीतमपुरा) एवं VI-C (रोहिणी) का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान स्वच्छता, टॉयलेट, लाइट व्यवस्था, बैठने की सुविधा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं में कई कमियां पाई गईं।
सरकारी कार्यालय जनता की… pic.twitter.com/rs66XTfh6v
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) May 29, 2026
इसके साथ ही उन्होंने साफ किया कि काम में देरी, रिश्वत या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी कार्यालय जनता की सेवा के लिए हैं, न कि उन्हें परेशान करने के लिए. उन्होंने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर सुधार कार्य पूरा करने और आगे भी नियमित निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
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