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डिजिटल डेस्क, भोपाल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (साई) क्षेत्रीय केंद्र और भोपाल एवं खेल युवा कल्याण विभाग मप्र ने नई खेलो इंडिया स्कीम को लेकर मंगलवार को पत्रकार वार्ता की। इस दौरान खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि नई खेलो इंडिया स्कीम 2026-31 तक के लिए 36441 करोड़ का देश का बजट रखा गया है। इसमें मप्र के लिए 815 करोड़ का बजट है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60 और 40 रेशियो की कास्ट शेयरिंग होगी। 
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स्कूल से खिलाड़ियों की पहचान की जाएगी। पिछली बार से 8 गुना अधिक बजट इस बार का रखा गया है। जिसमें 10 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को फायदा होगा। स्थानीय खेलों के आधार पर योजना बनाई जाएगी। सरकार की मंशा है कि स्कूल से ओलंपिक तक खिलाड़ी पहुंचे। हाई परफॉर्मेंस ट्रेनिंग दी होगी, व्यवस्थित स्पोर्टिंग इकोसिस्टम तैयार होगा। उभरते खिलाड़ियों को अलग पहचान और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और डाइट पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी ताकि अनुभव बढ़ाया जा सके। इसके साथ ही एआई और वीडियो आधारित टैलेंट स्काउटिंग की जाएगी। 
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स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मेडल स्ट्रेटजी, स्ट्रेंथनिंग स्ट्रैटेजिक स्पोर्ट्स एसेट्स और स्टेट एक्शन प्लान फॉर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तीन इन्फ्रास्ट्रक्चर पर विभाग कार्य करेगी। मंत्री सारंग ने कहा केंद्र ने मैकाले की शिक्षा पद्धति हटाकर नई शिक्षा नीति दी है। इसमें खेलों को भी विशेष महत्व दिया गया है। 2047 तक भारत ओलंपिक में अच्छा स्थान ले सके उसकी नींव के लिए टैलेंट सर्च नीचे लेवल तक चलेगा। वैज्ञानिक तरीके से प्रशिक्षण और नियमित प्रतिस्पर्धा आयोजित की जाएंगी। सारंग ने कहा देश को हिट करना है तो देश को फिट रखना है। खिलाड़ियों के लिए वर्ड क्लास कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। विदेश और अंतरराष्ट्रीय कोचों को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए बुलाया जाएगा। वित्तीय सहायता के लिए इसमें समावेश किया गया है। हर विधानसभा में एक स्टेडियम बनने की योजना पर कार्य चल रहा है। 8-17 साल के बच्चों के लिए फीडर सेंटर की व्यवस्था की जाएगी।
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