Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के बयान पर पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सह मीडिया विभाग के संयोजक लाल किशोर नाथ शाहदेव ने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को पूरी तरह से निराधार, राजनीति से प्रेरित और झारखंडी युवाओं को गुमराह करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार राज्य के युवाओं के भविष्य, पारदर्शिता और न्याय के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जेपीएससी परीक्षा में किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत मिलते ही सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की सीआईडी जांच के आदेश दिए हैं, जो पूरी निष्पक्षता से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी को राज्य की अपनी जांच एजेंसियों पर भरोसा क्यों नहीं है। जब भी राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाती है, तो भाजपा नेता जांच को भटकाने और सीबीआई का राग अलापने लगते हैं, ताकि मूल जांच की दिशा मोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान गठबंधन सरकार ने रिकॉर्ड समय में पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां देकर राज्य के युवाओं को रोजगार देने का काम किया है। सरकार की नीयत साफ है। सीआईडी की जांच पूरी निष्पक्षता के साथ चल रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी。
कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आलोक कुमार दुबे ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के केवल आरोप लगाने से सच नहीं बदल जाता। जनता सब देख रही है और समझ रही है कि भाजपा के पास झारखंड के विकास, रोजगार और युवाओं के भविष्य पर कोई ठोस एजेंडा नहीं बचा है। इसलिए केवल भ्रम और अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा यदि भाजपा सच और नैतिकता की इतनी ही बड़ी पैरोकार है, तो पहले आरएसएस मुख्यालय जाकर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से जुड़े जिन मुद्दों पर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, उनका जवाब देश की जनता को दीजिए। केवल दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना भी सीखिए। कांग्रेस के प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता ऋषिकेश सिंह ने कहा कि भाजपा के शासनकाल में जेपीएससी में भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और पैसे के बल पर नियुक्तियों की परंपरा शुरू हुई, उसी भाजपा के नेता आज नैतिकता और पारदर्शिता की बातें कर रहे हैं। यह जनता की याददाश्त को कमजोर समझने की भूल है। जब-जब भाजपा की सरकार में जेपीएससी परीक्षाएं आयोजित हुईं, तब-तब वे भ्रष्टाचार और विवादों की भेंट चढ़ीं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और छठी जेपीएससी परीक्षाओं को लेकर गंभीर अनियमितताओं, पक्षपात और भ्रष्टाचार के आरोप लगे।
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