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8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने हाल ही में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के साथ ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में कितना इजाफा होगा? बता दें कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा उछाल आया था। साथ ही पेंशनर्स के खाते में आने वाली रकम भी बढ़ गई थी।
राजस्थान कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी और भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने न्यूज24 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में 8वें वेतन आयोग पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत 1.92-2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने आगे कहा कि 2.86% के फिटमेंट फैक्टर की उम्मीद चांद मांगने जैसी है, जो असंभव है।
सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि फिटमेंट फैक्टर तय करने के लिए वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 तक मूल वेतन और महंगाई भत्ते (DA) पर विचार करेगा। फिलहाल, DA 53% (1 जुलाई, 2024 तक) है। 1 जनवरी, 2026 तक DA की गणना करने के लिए दो और किस्तों को जोड़ने की जरूरत है: पहली 1 जनवरी, 2025 को और दूसरी 1 जुलाई, 2025 को। 7% की वृद्धि का अनुमान लगाते हुए 1 जनवरी, 2026 के लिए डीए लगभग 60% होगा।
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उन्होंने आगे कहा कि 1.6 के शुरुआती फैक्टर के साथ अगला कदम परसेंटेज इनक्रीज निर्धारित करना है। आमतौर पर, वेतन आयोगों ने 15% से 30% तक की वृद्धि की सिफारिश की है। पिछले वेतन आयोग ने लगभग 14-15% की वृद्धि की सिफारिश की थी। ऐसे में मेरे आकलन में 1.6 के बेस फैक्टर पर लागू होने वाला अतिरिक्त फिटमेंट फैक्टर 10-30% के बीच होने की संभावना है।
पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बेस फैक्टर 1.6 या 160 का 20% लेने पर, हमें 32 मिलता है। 160 में 32 जोड़ने पर 192 या 1.92 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर प्राप्त होता है। यदि हम 30% वृद्धि भी मानकर चलें, तो कैलकुलेशन इस प्रकार होगी: 160 का 30% 48 है। इसे बेस फैक्टर में जोड़ने पर हमें 208 या 2.08 का संशोधित फिटमेंट फैक्टर मिलता है। इसलिए, वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92-2.08 के बीच होने की संभावना है।
हाल ही में, नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि नया वेतन आयोग कम से कम 2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर विचार कर सकता है। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में 186% की उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 25,740 रुपये हो सकती है।
सुभाष चंद्र गर्ग का अनुमान शिव गोपाल मिश्रा से अलग है। यदि सरकार उनके अनुमान के अनुरूप 2.08 फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देती है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 37,440 रुपये हो जाएगा, यानी 108% वेतन वृद्धि। इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन 9,000 रुपये से बढ़कर 18,720 रुपये हो सकती है। हालांकि, असल तस्वीर तभी साफ होगी जब 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें पेश करेगा।
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News24 हिंदी
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