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Gujarat News: गुजरात सरकार ने गन्ना किसानों और चीनी सहकारी समितियों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने ऐसा फैसला लिया है, जिससे राज्य की चीनी सहकारी समितियों को करीब 1500 करोड़ रुपये का फायदा होगा. इस फैसले का सीधा लाभ राज्य के 2 लाख से ज्यादा गन्ना किसानों को मिलेगा. सरकार के इस फैसले की जानकारी कृषि एवं सहकारिता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने दी.
सहकारिता मंत्री जीतूभाई वाघाणी ने बताया कि यह फैसला वर्ष 2007-08 से 2014-15 के बीच किसानों को गन्ने के बदले दी गई कीमतों को आधिकारिक मंजूरी देने से जुड़ा है. आमतौर पर देश में चीनी मिलें किसानों को केंद्र सरकार की तरफ से तय उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) के आधार पर भुगतान करती हैं. लेकिन गुजरात की सहकारी चीनी समितियां किसानों को अतिरिक्त लाभ भी देती रही हैं.
गुजरात की चीनी समितियां सिर्फ चीनी उत्पादन तक सीमित नहीं रहीं. उन्होंने मोलासिस, इथेनॉल और बिजली उत्पादन जैसे अन्य स्रोतों से भी कमाई की. इस अतिरिक्त आय का फायदा भी किसानों तक पहुंचाया गया. इसी वजह से गुजरात के गन्ना किसानों को दूसरे राज्यों के किसानों की तुलना में ज्यादा भुगतान मिलता रहा है. हालांकि, पहले आयकर विभाग ने एफआरपी से ज्यादा भुगतान को मुनाफा मान लिया था. इसके बाद गुजरात की कई चीनी सहकारी समितियों को टैक्स नोटिस भेजे गए थे. यह मामला साल 2007-08 से 2014-15 तक के भुगतान से जुड़ा था. इससे समितियों पर लगभग 1500 करोड़ रुपये का आर्थिक बोझ आने की संभावना थी.
साल 2023 में केंद्र सरकार ने सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बड़ा बदलाव किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलग सहकारिता मंत्रालय बनाए जाने के बाद केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में आयकर कानून में संशोधन किए गए. नए नियमों के तहत राज्य सरकार की तरफ से मंजूर गन्ने की कीमतों को कानूनी मान्यता दी गई. इसके बाद गुजरात सरकार ने इस मामले पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई. समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार ने किसानों को दी गई कीमतों को मंजूरी देने का फैसला लिया.
सरकार का कहना है कि यह फैसला किसानों और सहकारी क्षेत्र को मजबूत करेगा. इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और चीनी सहकारी समितियों को भी राहत मिलेगी. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि वह आगे भी किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी.
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