बुलंदशहर। बुलंदशहर में बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित ई-पंजीकरण व्यवस्था का गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया। संगठनों ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं की आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई है। ज्ञापन में बताया गया है कि महानिरीक्षक निबंधन एवं स्टाम्प द्वारा जारी पत्र के अनुसार, ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियमावली-2024 के तहत ई-पंजीकरण व्यवस्था लागू की जा रही है। संगठनों का आरोप है कि यह नई प्रणाली पारंपरिक रूप से पंजीकरण कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प विक्रेताओं के कार्यक्षेत्र को प्रभावित करेगी।
इससे हजारों परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो सकता है। संगठनों ने तर्क दिया कि मौजूदा व्यवस्था में आम नागरिकों को दस्तावेज तैयार कराने और उनके पंजीकरण में स्थानीय अधिवक्ताओं एवं दस्तावेज लेखकों से सहायता मिलती है। यदि इन पेशेवरों को प्रक्रिया से बाहर किया जाता है, तो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित व्यवस्था प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों और आजीविका के अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाती है। बार एसोसिएशन और दस्तावेज लेखक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से ई-पंजीकरण प्रक्रिया और फ्रंट ऑफिस योजनाओं को लागू करने पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। उन्होंने संबंधित पक्षों के हितों को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन पर दोनों संगठनों के पदाधिकारियों और सदस्यों के हस्ताक्षर भी मौजूद हैं।
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