कहीं ऑटो तो कहीं कैब का सहारा…एंबुलेंस सेवा ठप होने से मरीजों की जेब पर पड़ी मार, सुनाई आपबीती! – AajTak

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झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा की हड़ताल का असर अब अस्पतालों तक पहुंचने वाले मरीजों पर साफ दिखने लगा है. राज्य में करीब 543 एंबुलेंस का परिचालन बंद होने से ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों से आने वाले मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. जिन लोगों को सरकारी एंबुलेंस के जरिए मुफ्त में अस्पताल पहुंचने की उम्मीद थी, उन्हें अब निजी गाड़ियों, ऑटो और ई-रिक्शा का सहारा लेना पड़ रहा है. इसका सीधा असर गरीब परिवारों की जेब पर पड़ रहा है.
रांची के सदर अस्पताल में भी ऐसे कई मरीज मिले, जिन्हें एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनी व्यवस्था से अस्पताल पहुंचना पड़ा. किसी ने 400 रुपए खर्च किए तो किसी को 800 रुपए देने पड़े. कुछ परिवारों के लिए अस्पताल तक पहुंचने का इंतजाम करना भी एक नई परेशानी बन गया है.
मरीजों को देना पड़ रहा मंहगा भाड़ा
सिंह मोड़ से एक परिवार अपने घायल पिता को निजी गाड़ी से रांची सदर अस्पताल लेकर पहुंचा. यह दूरी करीब 20 किलोमीटर है. परिवार को गाड़ी के लिए लगभग 800 रुपए चुकाने पड़े. पिता का एक्सीडेंट हुआ था. परिवार पहले ही हादसे और इलाज की चिंता से परेशान था, ऊपर से अस्पताल पहुंचने के लिए भी जेब ढीली करनी पड़ी.
इसी तरह कांके के चटकपुर से एक दंपति ऑटो से अस्पताल पहुंचा. उन्हें किराए के तौर पर 400 रुपए देने पड़े. मरीज की पत्नी ने बताया कि गैंगरीन के कारण उनके पति का पैर काटना पड़ा है. ऐसे मुश्किल समय में एंबुलेंस नहीं मिलने से उनकी परेशानी और बढ़ गई.
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कहीं ऑटो, तो कहीं कैब का सहारा
हड़ताल के चलते मरीजों के पास अस्पताल पहुंचने के लिए कोई तय विकल्प नहीं बचा है. कोई ऑटो से आ रहा है तो कोई ई-रिक्शा या कैब से. दूरदराज के इलाकों से आने वाले गरीब मरीजों के लिए यह खर्च इलाज की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है.
सरकार ने एंबुलेंस संचालक को दिया सख्त निर्देश
मामले पर स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दिखाई है. स्वास्थ्य मंत्री ने नोटिस जारी कर 108 एंबुलेंस सेवा के संचालक को निर्देश दिया है कि हड़ताल कर रहे कर्मचारियों से एंबुलेंस की चाबियां जमा कराई जाएं. मंत्री ने यह भी कहा है कि हड़ताल की वजह से किसी की जान जाती है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.
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