नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को कहा कि ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य को तेजी से हासिल करने के लिए राज्यों को केंद्र सरकार की श्रेष्ठ प्रशासनिक और सुशासन संबंधी पहलों को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए। जितेंद्र सिंह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रशासनिक सुधार केवल सरकारी प्रक्रिया तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वे सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के प्रभावी साधन बन गए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री ने कहा कि ‘मिशन कर्मयोगी’ (सरकारी कर्मचारियों के क्षमता निर्माण के लिए), सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली), पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तथा अन्य प्रौद्योगिकी आधारित शासन प्रणालियों ने यह साबित किया है कि सुधारों के जरिए नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है।
साथ ही पारदर्शिता, जवाबदेही तथा कार्यकुशलता भी बढ़ाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि इन पहलों को देशभर में व्यापक स्तर पर अपनाया जाना चाहिए। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कार्मिक प्रशासन, प्रशासनिक सुधार और पेंशनभोगियों के कल्याण से जुड़े संस्थानों की कार्यप्रणाली और पहचान में व्यापक परिवर्तन आया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक प्रशासन, डिजिटल गवर्नेंस, शिकायत निवारण और सिविल सेवा सुधारों के क्षेत्र में भारत के अनुभवों का अध्ययन करने के लिए दक्षिण अफ्रीका, मंगोलिया और मालदीव सहित कई देशों के प्रतिनिधिमंडल भारत आ रहे हैं।जितेंद्र सिंह ने कहा कि लैटरल एंट्री को स्थगित नहीं किया गया है और सभी हितधारकों के साथ परामर्श जारी है। लैटरल एंट्री का अभिप्राय सरकारी विभागों में विशेषज्ञों (जिनमें निजी क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हैं) की नियुक्ति से है। लैटरल एंट्री के तहत भरी जाने वाली रिक्तियों के लिए आरक्षण का प्रावधान न होने को लेकर हुए राजनीतिक विवाद के बीच, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने अगस्त 2024 में सरकारी विभागों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अहम पदों पर नियुक्तियां करने के लिए जारी अपना विज्ञापन रद्द कर दिया था। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि परामर्श सिर्फ संबंधित मंत्रालयों के साथ ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े सभी लोगों के साथ भी हो रहा है।
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