नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। बीते महीने देश में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह में सालाना आधार पर करीब 14 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे पता चलता है कि देश में खरीदारी का माहौल बना हुआ है। जून में कुल जीएसटी संग्रह 1,94,812 करोड़ रुपये रहा, जो वर्ष 2025 की समान अवधि में 1,71,105 करोड़ रुपये का रहा था। इस तरह से सालाना आधार पर कुल 13.9 प्रतिशत अधिक है। वहीं, रिफंड जारी करने के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 1,62,377 करोड़ रुपये रहा, जो बीते वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.2 प्रतिशत अधिक रहा है। बुधवार को वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों से पता चलता है कि घरेलू लेनदेन से जून में 1,34,774 करोड़ रुपये का जीएसटी संग्रह हुआ, जो जून 2025 की तुलना से 6.5 प्रतिशत अधिक है। वहीं, आयात से प्राप्त जीएसटी राजस्व 60,038 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 34.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे स्पष्ट है कि बीते महीने जीएसटी संग्रह में आयात से प्राप्त कर का बड़ा योगदान रहा। रिफंड के मोर्चे पर बात करें तो बीते महीने 32,436 करोड़ रुपये का रिफंड जारी किया गया, जो जून 2025 की तुलना में 29.1 प्रतिशत अधिक है। इसमें घरेलू रिफंड 17,767 करोड़ रुपये रहा。
तमाम चुनौतियों के बीच घरेलू बाजार में खपत बढ़ रही है, जिसका परिणाम चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीएसटी संग्रह बीते वित्तीय वर्ष की समान अवधि की मुकाबले अधिक रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2026-27 में अप्रैल-जून के दौरान पहली तिमाही में कुल जीएसटी संग्रह 6,31,699 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 5,82,542 करोड़ रुपये की तुलना में 8.4 प्रतिशत अधिक है। इसी अवधि में कुल रिफंड 91,482 करोड़ रुपये जारी किए गए, जो 16.8 प्रतिशत की वृद्धि है। रिफंड के बाद शुद्ध जीएसटी संग्रह 540218 करोड़ रुपये रहा, जिसमें 7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
राज्यों को जून 2026 में एसजीएसटी और आईजीएसटी के निपटान के बाद कुल 88,242 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो जून 2025 की तुलना में 9 प्रतिशत अधिक है। सबसे अधिक महाराष्ट्र (16,430 करोड़ रुपये), गुजरात (7800 करोड़ रुपये), उत्तर प्रदेश (7572 करोड़ रुपये), कर्नाटक (7542 करोड़ रुपये) और तमिलनाडु (6952 करोड़ रुपये) को मिला। इसी बीच राज्यों पहली तिमाही में राज्यों को एसजीएसटी के तौर पर 2,93,926 करोड़ रुपये मिले, जो बीते वर्ष की समान अवधि की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में गुजरात में 30 प्रतिशत, हरियाणा में 32 प्रतिशत, आंध्र प्रदेश में 25 प्रतिशत, कर्नाटक और केरल में 24-24 प्रतिशत और पंजाब में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।
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