कटिहार, एक संवाददाता बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने टीबी मुक्त भारत अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए राज्य के सभी जिलाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पत्र जारी कर ब्लॉक एवं वार्ड स्तर पर विशेष टीमों का गठन करने तथा अभियान की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा है।
जारी निर्देश के अनुसार, देश के उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में पहले चलाए गए 100 दिवसीय विशेष अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। अभियान के तहत उच्च जोखिम वाली आबादी की स्क्रीनिंग, एनएएटी जांच तथा टीबी मरीजों के उपचार की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार टीबी उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जनभागीदारी बढ़ाने की भी आवश्यकता बताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक ब्लॉक एवं वार्ड में एक वरीय उपसमाहर्ता स्तर के अधिकारी को नोडल बनाया जाए। उनके सहयोग के लिए 5 एनसीसी कैडेट और 5 माय भारत स्वयंसेवकों को शामिल कर विशेष टीम का गठन किया जाएगा। यह टीम गांवों और मोहल्लों में जाकर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाने, संभावित मरीजों की पहचान करने तथा फील्ड मॉनिटरिंग का कार्य करेगी। इस अभियान में खेल एवं युवा मामले मंत्रालय तथा रक्षा मंत्रालय का भी सहयोग रहेगा। पत्र में जिला स्तर पर अभियान की लगातार समीक्षा करने तथा अपर समाहर्ता स्तर पर प्रत्येक माह चार बार प्रगति की समीक्षा का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों को 25 जुलाई तक टीम गठन की कार्रवाई पूरी कर उसकी रिपोर्ट राज्य स्वास्थ्य समिति को ई-मेल के माध्यम से भेजने को कहा गया है, ताकि राज्य सरकार 22 जुलाई के बाद केंद्र सरकार को समेकित रिपोर्ट उपलब्ध करा सके। स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है。
वर्जन जिला स्तर पर पहले से ही जिले में 231 टीम पंचायत स्तर पर टीवी मुक्त भारत अभियान को तेज करने के लिए बनाया गया है। साथ ही प्रखंड स्तर पर भी एक सीनियर डिप्टी कलेक्टर स्तर के पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में तैनात किया गया है । राज्य सरकार के इस आदेश के बाद स्टीम को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा।
आशुतोष द्विवेदी, जिला पदाधिकारी कटिहार
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