दिल्ली के विरोध प्रदर्शन पर UN की टिप्पणी से भड़का भारत, विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी-खरी – Bharat24live

Yuvraj Singh
Date: 14-10-26 21:52
दिल्ली में विरोध प्रदर्शन को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय (OHCHR) की टिप्पणी पर भारत ने आपत्ति जताई है. विदेश मंत्रालय ने संगठन की चिंताओं को अनुचित और अस्वीकार्य बताते हुए इसे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप के समान करार दिया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस तरह की टिप्पणियां करने से पहले सभी परिस्थितियों को निष्पक्षता से देखना जरूरी है. भारत की प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब विरोध प्रदर्शनों और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा हो रही है.
OHCHR के रवैये पर भारत ने उठाए सवाल
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी प्रतिक्रिया चुनिंदा नजर आती है. उनके मुताबिक, दुनिया के दूसरे हिस्सों में होने वाले विरोध प्रदर्शनों और वहां कानून लागू करने वाली एजेंसियों की कार्रवाई पर संगठन ने सार्वजनिक रूप से इसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी है. जायसवाल ने चेतावनी दी कि अगर यह रवैया जारी रहता है, तो बहुपक्षवाद में लोगों का भरोसा कमजोर हो सकता है. इससे संगठन की विश्वसनीयता पर भी असर पड़ने की आशंका है.
बिम्सटेक देशों की बैठक में दिल्ली घोषणा स्वीकार
विदेश मंत्रालय ने बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों के संवाद को लेकर भी जानकारी साझा की. प्रवक्ता के अनुसार, भारत के गृह मंत्री की मेजबानी में आयोजित इस बैठक में बिम्सटेक के सभी सदस्य देशों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान विभिन्न साझा चुनौतियों पर चर्चा हुई और सहयोग को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विचार किया गया. बातचीत के बाद सदस्य देशों ने दिल्ली घोषणा को स्वीकार किया, जिसके जरिए क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई.
सहयोग बढ़ाने पर जोर
दिल्ली घोषणा में बिम्सटेक देशों के बीच सुरक्षा और कानून प्रवर्तन से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है. रणधीर जायसवाल के मुताबिक, इनमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, मादक पदार्थों की तस्करी रोकना और मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए आपसी सहयोग शामिल है. इन मुद्दों पर समन्वय मजबूत करने का उद्देश्य सदस्य देशों के बीच सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने की क्षमता बढ़ाना है. भारत ने एक ओर OHCHR की टिप्पणी पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, वहीं दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए बिम्सटेक मंच पर हुई सहमति को भी रेखांकित किया.
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