नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। देश भर में तमाम राज्य सरकारों द्वारा स्कूलों की संख्या को कम किया जा रहा है। छात्रों की संख्या में गिरावट का हवाला देकर स्कूलों को समाहित (मर्जर) किया जा रहा है। खासकर वर्ष 2018-19 से स्कूलों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है जो काफी चिंताजनक है। जबकि नीति आयोग मानता है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर और आधुनिक कौशल मिलेंगे। मई में नीति आयोग ने ‘भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था : समय आधारित विश्लेषण और गुणवत्ता सुधार के लिए नीति रोडमैप’ शीर्षक से रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2014-15 से 2017-18 के बीच स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ी और 15.16 लाख से बढ़कर 15.58 लाख तक पहुंच गई। इस दौरान सरकार ने अधिक से अधिक बच्चों तक स्कूलों की पहुंच सुनिश्चित करने और खासकर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर नए स्कूल खोलने पर जोर दिया, लेकिन 2018-19 के बाद स्कूलों की संख्या को लेकर रुझान बदल रहा है। देश में स्कूलों की संख्या लगातार कम हो रही है। 2022-23 तक स्कूलों की संख्या घटकर 14.66 लाख रह गई, जो वित्तीय वर्ष 2017-18 के उच्चतम स्तर (15.58 लाख) की तुलना में करीब 92 हजार कम है। इसके बाद 2023-24 में मामूली बढ़ोतरी हुई और 2024-25 में स्कूलों की संख्या 14.71 लाख दर्ज की गई, लेकिन फिर भी 2017-18 के स्तर से काफी (45 हजार) कम थी。
रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों में बिजली, शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हुआ है। अब दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और दूर-दराज के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिससे सभी बच्चों को समान अवसर मिल सके।
नीति आयोग ने रिपोर्ट में कई अहम सिफारिशें कीं। स्कूलों के ढांचे में सुधार, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, शिक्षकों की नियुक्ति और प्रशिक्षण को मजबूत करना, डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना, सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों को बेहतर सहयोग देना की सिफारिश की गई। इसके साथ ही, बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग बढ़ाने पर भी जोर देने को कहा।
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