नई दिल्ली, एजेंसी। निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाली 19 तारीख बेहद अहम साबित हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 240वीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रही है। इस बैठक को लेकर चर्चा तेज हो रही है कि केंद्र सरकार न्यूनतम कर्मचारी पेंशन योजना की रकम को 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 3000 रुपये कर सकती है। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है, तो करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यह बैठक 19 नवंबर को सुबह 10:15 बजे नई दिल्ली स्थित ईकेएन हेड ऑफिस में शुरू होगी। कहा जा रहा है कि श्रम मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर एक सहमति बना ली है। कयास लगाए जा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के इस मुद्दे को बैठक के मुख्य एजेंडे में एक अलग विषय के तौर पर शामिल किया जाएगा। हालांकि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
पेंशन संगठनों की क्या हैं मांगें?
मौजूदा समय में मिल रही न्यूनतम पेंशन की व्यवस्था फरवरी 2014 में तय हुई थी। इसे सरकार ने अगस्त 2014 में आधिकारिक तौर पर अधिसूचित किया था। बीते एक दशक से अधिक समय से पेंशन की इस न्यूनतम सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही वजह है कि लंबे समय से तमाम कर्मचारी और पेंशनभोगी संगठन न्यूनतम पेंशन को कम से कम 7,500 रुपये करने की मांग उठा रहे हैं। पेंशन संगठनों का तर्क है कि आज की महंगाई के दौर में 1,000 रुपये की मंथली रकम किसी भी तरह से जीवन-यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। चूंकि इस साल सितंबर में पेंशन गणना के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया है, उसके बाद से ही न्यूनतम राशि में बढ़ोतरी की यह मांग और भी तेज हो गई है।
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