छिबरामऊ, संवाददाता। उत्तर प्रदेश पंचायतीराज विभाग ने पंचायत सहायकों की विभिन्न समस्याओं के समाधान और उनकी मांगों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। निदेशक पंचायतीराज द्वारा सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों को भेजे गए पत्र में पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान में हो रही देरी पर चिंता जताते हुए समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पंचायत सहायकों के मानदेय भुगतान की नियमित समीक्षा जिला पंचायत राज अधिकारी एवं मंडलीय उपनिदेशक स्तर पर की जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्धारित समयावधि में मानदेय का भुगतान हो तथा कोई भी प्रकरण अनावश्यक रूप से लंबित न रहे।
यदि भुगतान में विलंब या लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रत्येक माह भुगतान की प्रगति की समीक्षा अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा पंचायत सहायकों को कार्य निष्पादन के लिए मोबाइल फोन उपलब्ध कराने के संबंध में भी निर्देश जारी किए गए हैं। शासन ने स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायतें अपनी आवश्यकता एवं उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ओएसआर (स्वयं के संसाधन) निधि से वित्तीय नियमों का पालन करते हुए मोबाइल फोन उपलब्ध करा सकती हैं। पंचायतीराज विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि इन आदेशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित कराया जाए, जिससे ग्राम सचिवालयों का संचालन और ग्रामीण विकास संबंधी कार्य अधिक प्रभावी ढंग से संपादित हो सकें।
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