नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में पुराने और ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक और बसों को हटाकर उनकी जगह नए बीएस-6 या इलेक्ट्रिक वाहन लाने के लिए ‘परिवर्तन योजना’ की विस्तृत गाइडलाइन जारी कर दी है। इससे योजना को लागू करने का रास्ता साफ हो गया है। एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट ने तीन जून को मंजूरी दी थी। इसका कुल बजट 9,585 करोड़ रुपये है, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से 5,041 करोड़ रुपये की मदद शामिल है। आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल द्वारा विस्तृत गाइडलाइंस को मंजूरी मिलने के बाद अब यह योजना लागू होने के लिए तैयार है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ‘नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड’ के जरिए इस योजना को लागू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने इस योजना के तहत योग्य नए वाहनों के लिए 10 साल तक मोटर वाहन टैक्स में छूट और रजिस्ट्रेशन फीस माफी की घोषणा की है。
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ‘परिवर्तन’ गाइडलाइंस को मंजूरी मिलना दिल्ली-एनसीआर के लिए एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि मुझे भरोसा है कि यह योजना पुराने ट्रकों और बसों से होने वाले प्रदूषण को काफी हद तक कम करेगी और इस क्षेत्र के एयर क्वालिटी इंडेक्स में उल्लेखनीय सुधार में योगदान देगी।
मोटर वाहन टैक्स में छूट
रजिस्ट्रेशन शुल्क माफ
वाहन ऋण पर 5 फीसदी ब्याज सब्सिडी
वाहन निर्माता कंपनियों की ओर से कम से कम आठ फीसदी की छूट
डीजल और सीएनजी वाहनों के लिए मासिक ईंधन वाउचर
इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एकमुश्त आर्थिक सहायता
इस खबर पर आपकी क्या राय है?
आरएसएसविज्ञापन र॓टहमार॓ साथ काम करेंहमारे बारे मेंसंपर्क करेंगोपनीयतासाइट जानकारी
Advertise with usAbout usCareers Privacy Contact usSitemapCode Of Ethics
Partner sites: Hindustan TimesMintHT TechShineHT AutoHealthshotsHT SmartcastFAB Play