दिल्ली में प्याज और चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अहम बैठक बुलाई है. यह बैठक मंगलवार दोपहर 3 बजे दिल्ली सचिवालय में होगी. बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि बैठक में दोनों चीजों की कीमतों और बाजार में उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी.
दरअसल, प्याज और चीनी की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की रसोई का बजट प्रभावित हो सकता है. ऐसे में दिल्ली सरकार कीमतों को लेकर स्थिति की जानकारी लेगी. अधिकारियों से बाजार की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट भी ली जा सकती है.
सरकार यह भी देख सकती है कि बाजार में प्याज और चीनी की पर्याप्त सप्लाई है या नहीं. इसके अलावा कीमतों में अचानक बढ़ोतरी की वजहों पर भी चर्चा हो सकती है. बैठक के बाद सरकार की ओर से आगे के कदमों को लेकर फैसला लिया जा सकता है.
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बैठक पहले दिल्ली सीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इससे पहले मंगलवार दोपहर प्रेस कॉन्फेंस की. उन्होंने दिल्ली में चल रहे विकास कार्यों को लेकर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने कहा कि दिल्ली अब सही दिशा में आगे बढ़ रही है. सरकार पुरानी समस्याओं को दूर करने पर काम कर रही है.
दिल्ली CM ने कहा कि कई इलाकों में 50 साल पुरानी सीवर लाइन की समस्या थी. अब इन समस्याओं को दूर करने का काम किया जा रहा है. वित्त मंत्रालय के माध्यम से एडीबी से 2500 करोड़ रुपये का लोन मिला है. डीएमए मीटरिंग का काम भी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री का कहना है कि साउथ वेस्ट जोन में करीब 7096 करोड़ रुपये के वाटर नेटवर्क से जुड़े काम किए जाएंगे. इस दौरान पानी की सप्लाई में होने वाले नुकसान का भी पता लगाया जाएगा.
उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड के काम की तारीफ की. मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के करीब 18 हजार कर्मचारियों को कैशलेस व्यवस्था से जोड़ा गया है. जल विभाग की जमीनों का भी विश्लेषण किया जाएगा. कुछ योजनाओं और कामों की समय सीमा को आगे बढ़ाया गया है. कई काम अब 31 मार्च 2027 तक पूरे किए जाने हैं.
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मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी गिनाईं सरकार की उपलब्धियां
दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी जल बोर्ड के कामकाज को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पहले इस विभाग की पहचान ऐसे विभाग के रूप में होती थी जहां काम नहीं होता था. अब स्थिति बदल रही है.
मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि पिछले डेढ़ साल में हजारों करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी मिली है. उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में लोगों को बिल नहीं मिलते थे, वहां एलपीएस-ई योजना शुरू की गई है.
उन्होंने एडीबी का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कभी एडीबी जैसी संस्थाओं ने दिल्ली को ब्लैकलिस्ट कर दिया था. अब वही संस्थाएं दिल्ली सरकार के साथ काम कर रही हैं.
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मंत्री प्रवेश वर्मा ने कि हजारों घरों में सीवर की सुविधा नहीं थी. सरकार ने ऐसे इलाकों में भी सीवर व्यवस्था पहुंचाने का काम किया है. अब प्याज और चीनी की कीमतों पर होने वाली बैठक में सरकार के अगले कदम पर सबकी नजर रहेगी.