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महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर चल रहे अभ्यर्थियों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (एमपीएससी) में बदलाव के लिए समिति गठित की है. खाद्य एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त तुकाराम मुंढे को इस समिति का सचिव बनाया गया है. पुणे में भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार 10 दिनों से जारी था. सरकार के इस फैसले को भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांगों के बीच अहम कदम माना जा रहा है.
राज्य सरकार में मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने रविवार को पुणे के एसएम जोशी पुल पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से मुलाकात के बाद समिति के गठन की घोषणा की. समिति की अध्यक्षता बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिलीप भोसले करेंगे.
समिति में आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी गौतम, पूर्व आईएएस अधिकारी गणेश पाटिल और सेवानिवृत्त न्यायाधीश पीडी नाइक को सदस्य बनाया गया है. तुकाराम मुंढे समिति के सचिव के रूप में काम करेंगे.
तीन साल में 70 हजार पदों पर भर्ती की मांग
प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग केवल एमपीएससी में सुधार तक सीमित नहीं है. वे अगले तीन वर्षों में 70 हजार पदों पर भर्ती करने की मांग भी कर रहे हैं. इसके अलावा जनवरी में होने वाली समूह-सी की परीक्षा में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग उठाई गई है.
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अभ्यर्थियों ने आंदोलन से जुड़े कुछ प्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग भी की है. मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले ने आश्वासन दिया कि प्रदर्शनकारियों की अन्य मांगों पर भी ध्यान दिया जाएगा.
एमपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी सवाल
अभ्यर्थियों ने एमपीएससी के अध्यक्ष और सचिव की नियुक्ति से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच कराने की मांग भी रखी है. इसके साथ ही आयोग के मौजूदा अध्यक्ष विवेक भीमनवार को पद से हटाने की मांग उठाई गई है.
हालांकि, सरकार ने अध्यक्ष को हटाने की मांग पर कोई फैसला लिया है या नहीं, यह तत्काल स्पष्ट नहीं हो सका. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के विधायक रोहित पवार भी अभ्यर्थियों के साथ आंदोलन में शामिल हैं. उन्होंने तुकाराम मुंढे को समिति में शामिल किए जाने का स्वागत किया. पवार ने उम्मीद जताई कि समिति को स्वतंत्र रूप से काम करने का अवसर मिलेगा, ताकि भर्ती व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जा सकें.
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