लॉस एंजिलिस में 20000 से अधिक मेल बैलेट की गिनती रोकने की ट्रंप प्रशासन की मांग को फेडरल जज डेविड …और पढ़ें
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप।
ट्रंप प्रशासन की मेल बैलेट रोकने की मांग खारिज।
गैर-नागरिक मतदाताओं के दावे को जज ने नकारा।
न्यायाधीश ने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया।
डिजिटल डेस्क, वाशिंगटन। अमेरिका में मध्यावधि चुनावों से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन के न्याय विभाग को अदालत से बड़ा झटका लगा है। लॉस एंजिलिस के फेडरल जज डेविड कार्टर ने ट्रंप प्रशासन की उस मांग को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें 20000 से अधिक पंजीकृत मतदाताओं के मेल बैलेट की गिनती पर रोक लगाने की मांग की गई थी। ट्रंप प्रशासन का दावा था कि ये मतदाता गैर-नागरिक हो सकते हैं।
फेडरल जज डेविड कार्टर ने अपने आदेश में तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिकी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुनाव की पूर्व संध्या पर सरकार ने किसी राज्य पर अपनी मर्जी थोपने की कोशिश की हो।
सुनवाई के दौरान जज कार्टर ने सख्त लहजे में कहा कि यदि कार्यपालिका बिना पुख्ता सबूतों के वोटों को खारिज करती है और चल रहे चुनाव को खतरे में डालती है, तो हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
जज ने चेतावनी दी कि ट्रंप प्रशासन के पक्ष में फैसला आने से चुनाव प्रक्रिया में भारी उथल-पुथल मच जाती और हजारों वैध मतदाताओं के वोटिंग अधिकार छिन जाते, जिसके लिए पीढ़ियों से संघर्ष किया गया है।
बता दें कि मामले में न्याय विभाग का कहना था कि गैर-नागरिकों द्वारा मतदान को रोकने के लिए यह आपातकालीन कदम उठाना जरूरी है, ताकि कोई अवैध वोट न गिरे। फैसले के तुरंत बाद न्याय विभाग ने इस आदेश के खिलाफ 9वीं सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स में अपील कर दी है।
वहीं दूसरी ओर डेमोक्रेट गढ़ माने जाने वाले कैलिफोर्निया राज्य ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य में गैर-नागरिक मतदान को रोकने के लिए पुख्ता सुरक्षा उपाय हैं। कैलिफोर्निया सरकार ने कहा कि न्याय विभाग का डेटा संदिग्ध है और उनकी मांगों को मानने से असली और योग्य नागरिक अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं।
गौरतलब है कि कैलिफोर्निया अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां ट्रंप प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। इससे पहले अलास्का में न्याय विभाग ने एक सीनेट सीट के चुनाव परिणामों को प्रमाणित करने से रोकने की मांग की है।
दूसरी तरफ वाशिंगटन में भी 400 ऐसे मतदाताओं के वोट न गिनने को कहा गया है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि वे नागरिक नहीं हैं। चुनाव अधिकारियों ने इस समय पर उठाए गए कदम को चुनाव परिणामों पर शक पैदा करने की साजिश बताया है।