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तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने विधानसभा में कई बड़े ऐलान किए हैं. सरकार ने गरीब परिवारों को साल में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर देने की योजना का ऐलान किया है. ‘अन्नपूर्णानी सुपर सिक्स’ नाम की यह योजना पोंगल 2027 से शुरू होगी. इसके तहत सालाना 2.5 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को हर साल तीन सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.
सरकार के मुताबिक, इस योजना से करीब 1.30 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा. इसके लिए राज्य के खजाने से हर साल करीब 4 हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि लाभार्थियों को सिलेंडर खरीदने के बाद उसकी कीमत सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी. हर साल तीन सिलेंडर मुफ्त में मिलेगा.
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महिलाओं को फ्री बस सेवा भी मिलेगी
विजय ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने कहा कि महिलाओं को सिर्फ सामान्य बसों में ही नहीं, बल्कि एक्सप्रेस, LSS और डीलक्स बसों में भी मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी. इसके अलावा अंतर-जिला बसों में भी महिलाओं को ‘वेट्री पयाना थिट्टम’ के तहत मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. इस योजना को 2 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा.
मुख्यमंत्री विजय ने कहा कि ट्रांसजेंडर यात्रियों को भी मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी. सरकार के इन फैसलों को राज्य में महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है.
चेन्नई के परंदूर में बनेगा नया एयरपोर्ट
चेन्नई के परंदूर में प्रस्तावित नए एयरपोर्ट को लेकर भी विजय ने सरकार का रुख साफ कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे स्थान की तलाश कर रही है, जहां एयरपोर्ट बनने से परिवार प्रभावित न हों. उन्होंने कहा कि परंदूर एयरपोर्ट का स्थानीय लोगों ने विरोध किया था और वह प्रभावित परिवारों के साथ मजबूती से खड़े हैं.
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विजय ने कहा कि सरकार ने नए एयरपोर्ट के लिए कुछ वैकल्पिक जगहों की पहचान की है. उन्होंने दोहराया कि परंदूर में एयरपोर्ट बनाने के पक्ष में सरकार नहीं है. साथ ही चेन्नई के मौजूदा मीनांबक्कम एयरपोर्ट पर नया टर्मिनल-5 बनाने का भी ऐलान किया गया.
मुख्यमंत्री विजय ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि किसान देश की रीढ़ हैं और विकास के नाम पर उनके हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. ऐसे में एक तरफ गरीब परिवारों के लिए मुफ्त सिलेंडर और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान हुआ है, वहीं परंदूर एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने स्थानीय लोगों के पक्ष में अपना रुख दोहराया है.
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