India Maritime Industry – $1 Trillion Opportunity (Photo – Social Media)
India Maritime Industry – $1 Trillion Opportunity: 27 अगस्त को, संयुक्त मंत्री सरबानंद सोनोवाल ने कहा कि भारत का पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज क्षेत्र दुनिया के निवेशकों के लिए $1 ट्रिलियन का अवसर प्रदान करता है। उनका आह्वान था कि वैश्विक साझेदार भारत को निवेश और नवाचार का केंद्र मानें।
यह बात सोनोवाल ने 2025 इंडिया मैरीटाइम वीक (IMW) से पहले अम्बेसडर राउंडटेबल मीट में कही। IMW 2025 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक मुंबई में आयोजित होगा।
उनका कहना था कि भारत भविष्य के लिए अपने पोर्ट्स, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सिस्टम को मजबूत, टिकाऊ और तैयार करने पर काम कर रहा है।
सोनोवाल ने कहा, “इससे अंतरराष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खुलते हैं। यह एक ट्रिलियन डॉलर का निवेश रोडमैप खोलता है, जिसमें पोर्ट्स और कार्गो टर्मिनल, मल्टी-मोडल टर्मिनल, समुद्री सेवाओं, शिपबिल्डिंग, शिप रिपेयर, ग्रीन हाइड्रोजन हब और टिकाऊ शिपिंग सॉल्यूशन में संयुक्त परियोजनाओं के लिए बड़े अवसर हैं।”
उन्होंने टूना टेकड़ा टर्मिनल, गलाथिया बे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट और वडवान पोर्ट में निवेश के अवसरों को भी बताया। ग्रीन हाइड्रोजन हब, LNG बंकरिंग, शिप बिल्डिंग, शिप रीसाइक्लिंग और समुद्री औद्योगिक पार्क में भी निवेश का अवसर है।
भारत के प्रमुख समुद्री लक्ष्यों में जहाज बनाने की क्षमता बढ़ाना और पोर्ट आधारित विकास को तेज करना शामिल था। साथ ही, बैठक में भाग लेने वालों ने ब्लू अर्थव्यवस्था पर भी जोर दिया। समुद्री संसाधनों का सही और सुरक्षित उपयोग करके टिकाऊ विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
बाद में मंत्रालय ने कहा कि चर्चा में डिजिटलाइजेशन पर जोर दिया गया, जिससे लॉजिस्टिक्स में दक्षता और पारदर्शिता बढ़ेगी। साथ ही कम उत्सर्जन वाले और हाइड्रोजन वाले जहाजों को बढ़ावा देने की जरूरत पर भी चर्चा हुई। IFSC-GIFT शहर को वैश्विक निवेश आकर्षित करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया गया है।
प्रतिनिधियों ने सरकार द्वारा जारी किए गए पाँच नए कानूनों का स्वागत किया, बिल्स ऑफ लैडिंग एक्ट, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी एक्ट, मर्चेंट शिपिंग एक्ट, कोस्टल शिपिंग एक्ट और इंडियन पोर्ट्स एक्ट। ये नए कानून पुराने अंग्रेज़ी कानूनों को बदल देंगे और भारत को विश्वस्तरीय बना देंगे।
India Marine Time Week (IMW) एक महत्वपूर्ण दो-वर्षीय कार्यक्रम है जो भारतीय पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स का भविष्य तय करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीति निर्माताओं, निवेशकों और विशेषज्ञों को एकत्र करता है।
सोनोवाल ने कहा कि IMW 2025 एक ऐसा मंच होगा जहा विचार परियोजनाओं में और समझौते सहयोग में बदलेंगे। “भारत सहयोग और नेतृत्व के लिए तैयार है, ताकि समुद्री क्षेत्र का भविष्य समृद्ध, टिकाऊ और समावेशी हो,” उन्होंने कहा।”
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