झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर और भविष्य के अनुकूल बनाने के लिए सूचना तकनीक का दायरा बढ़ाने की दिशा में अहम कदम उठाया गया है। इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में एडटेक (एजुकेशन टेक्नोलॉजी) आधारित शिक्षा व्यवस्था लागू करने का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी रूप से अमलीजामा पहनाने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से विशेष रूप से कार्य कर रहा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए बेंगलुरु की संस्था आईटी फॉर चेंज के विशेषज्ञ अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं दे रहे हैं।
संस्था के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ इस पूरी रूपरेखा को तैयार करने में जुटे हैं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सरकारी शिक्षकों को भविष्य की आधुनिक तकनीक से जोड़ना और डिजिटल शिक्षा के माध्यम से शिक्षण प्रणाली को अधिक सशक्त बनाना है। इस दिशा में कंसल्टिंग कंपनी के विशेषज्ञों द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में शिक्षकों, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) तथा जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों (डाइट) के शिक्षा पेशेवरों के साथ लगातार फीडबैक सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इन बैठकों और चर्चाओं में जमीनी स्तर की वास्तविकताओं, कक्षाओं की चुनौतियों और व्यापक शिक्षा प्रणाली के अनुभवों को साझा किया जा रहा है। बैठकों के जरिए प्रतिभागी तकनीकी शिक्षा में आने वाली बाधाओं को दूर करने और डिजिटल संसाधनों तक सबकी समान पहुंच सुनिश्चित करने के व्यावहारिक उपायों की पहचान कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल डिजिटल शिक्षा प्रणाली अधिक जवाबदेह और साक्ष्य आधारित बनेगी, बल्कि विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में भी उल्लेखनीय सुधार होगा। इस रोडमैप के पूरी तरह लागू होने से झारखंड का स्कूली शिक्षा तंत्र भविष्य की डिजिटल चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम और सशक्त हो जाएगा।
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