नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्र सरकार ने देश के उपग्रह संचार (सैटकॉम) क्षेत्र में सभी कंपनियों का स्वागत किया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि उपभोक्ता कीमत, सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर अपनी पसंद के सेवा प्रदाता का चयन करेंगे। सरकारी सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
यह बयान स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क की ओर से स्टारलिंक को भारतीय बाजार में प्रवेश से रोकने के कथित प्रयासों को लेकर जताई गई चिंताओं के बीच आया है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने सभी उपग्रह संचार ऑपरेटरों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया पारदर्शी और एकसमान रखी है। देश में तीन कंपनियों- जियो, वनवेब और स्टारलिंक को सेवाएं देने के लिए लाइसेंस मिल चुके हैं। एक अधिकारी ने कहा कि ‘ग्राहक ही सर्वोपरि है। उपभोक्ताओं को अपनी पसंद, भुगतान क्षमता और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर सेवा प्रदाता चुनने की पूरी आजादी होगी।’
सूत्रों के अनुसार, सैटकॉम लाइसेंस के लिए आवेदन करने और मंजूरी पाने वाली तीनों कंपनियों में स्टारलिंक सबसे आखिरी में रही। हालांकि, अब तीनों कंपनियों को पूरी तरह पारदर्शी आवेदन प्रक्रिया के तहत लाइसेंस दिए जा चुके हैं। सूत्रों ने स्पष्ट किया कि सभी लाइसेंस प्राप्त कंपनियों को व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने से पहले अपनी तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा और निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। अनुपालन से जुड़े दस्तावेज जमा करने के मामले में वनवेब सबसे आगे रही। इसके बाद जियो ने दस्तावेज जमा किए, जबकि स्टारलिंक ने सबसे अंत में यह प्रक्रिया पूरी की।
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सेवाएं शुरू होने से पहले अभी दो प्रक्रियाएं बाकी
अधिकारियों के मुताबिक, भारत में बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार सेवाएं शुरू करने से पहले दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं पूरी होनी बाकी हैं। इनमें स्पेक्ट्रम आवंटन और उसकी कीमत तय करने की व्यवस्था को अंतिम रूप देना तथा तीनों लाइसेंस प्राप्त कंपनियों की ओर से सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना शामिल है।
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