मुजफ्फरपुर | सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली बिहार सरकार के गठन के 100 दिन पूरे होने पर राज्य सरकार उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करेगी। इसके लिए सभी विभागों से 24 जुलाई तक की प्रमुख उपलब्धियों का ब्योरा मांगा गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग के परिय
सिटी रिपोर्टर | मुजफ्फरपुर बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों को राजस्व गांवों और पंचायतों के नामों की शुद्धता की जांच कराने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई गजेटियर-सह-एटलस ऑफ वोटर बाउंड्रीज ऑफ बिहार के हिंदी संस्करण के प्रकाशन से पहले की जा रही है। आम तौर पर अंग्रेजी तथा हिन्दी के उच्चारण में होने वाले परिवर्तन के कारण यह काम किया जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (गजेटियर्स) के उप सचिव डॉ. सुनील कुमार ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि विभाग पहले अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित कर चुका है। अब इसे अद्यतन आंकड़ों के साथ हिंदी में प्रकाशित कराया जा रहा है। राज्य के सभी जिलों के अंग्रेजी संस्करण में शामिल 42 हजार राजस्व गांवों और 8400 पंचायतों के नामों का हिंदी अनुवाद तैयार कर लिया गया है। अब इन सभी नामों की वर्तनी और शुद्धता की जांच कराई जाएगी, ताकि प्रकाशन में किसी प्रकार की त्रुटि न रहे। इसके लिए प्रत्येक जिले में नोडल पदाधिकारी नामित किए जाएंगे। नोडल पदाधिकारी अपने अधीनस्थ अंचल अधिकारियों से गांवों और पंचायतों के नामों का सत्यापन कराएंगे। जरूरत पड़ने पर प्रकाशन एजेंसी और बिहार गजेटियर्स के राज्य समन्वयक का भी सहयोग लिया जाएगा। सत्यापन के बाद अंचलवार रिपोर्ट विभाग को भेजी जाएगी। जांच पूरी होने के बाद ही हिंदी संस्करण का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।
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