औरंगाबाद में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आज का दिन राहत भरा रहा। बिहार सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत मई 2026 माह की पेंशन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों म
राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्यभर के पेंशनधारियों के खातों में राशि अंतरण की प्रक्रिया का शुभारंभ किया। इसी क्रम में औरंगाबाद जिले के कुल 2 लाख 30 हजार 782 पेंशनधारियों के बैंक खातों में 27 करोड़ 19 लाख 7 हजार 600 रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई।
राशि हस्तांतरण के बाद लाभार्थियों में खुशी का माहौल देखा गया। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट स्थित योजना भवन के सभा कक्ष में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण भी आयोजित किया गया, जहां जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कार्यक्रम को देखा।
कार्यक्रम में अपर समाहर्ता रितेश कुमार यादव, वरीय उप समाहर्ता महेशानंद, सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) प्रियंका कुमारी, सहायक निदेशक (दिव्यांगजन सशक्तिकरण) सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।
सीधे बैंक खाते में जा रही राशि
अधिकारियों ने बताया कि डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से लाभार्थियों को बिना किसी बिचौलिये के सीधे उनके बैंक खातों में राशि उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।
योजनावार आंकड़ों के अनुसार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत जिले के 1 लाख 40 हजार 928 लाभार्थियों के खातों में 17 करोड़ 18 लाख 26 हजार 700 रुपये की राशि भेजी गई। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के 39 हजार 912 लाभार्थियों को 4 करोड़ 39 लाख 3 हजार 200 रुपये का भुगतान किया गया। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत 22 हजार 145 लाभार्थियों के खातों में 2 करोड़ 50 लाख 38 हजार 500 रुपये हस्तांतरित किए गए।
इसके अलावा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के 5 हजार 709 लाभार्थियों को 63 लाख 64 हजार 700 रुपये, निःशक्तता पेंशन योजना के 20 हजार 823 लाभार्थियों को 2 करोड़ 33 लाख 83 हजार रुपये और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना के 1 हजार 265 लाभार्थियों को 13 लाख 91 हजार 500 रुपये की राशि प्रदान की गई।
अधिकारियों ने कहा कि राज्य सरकार वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीबीटी प्रणाली के माध्यम से समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से लाभार्थियों तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक संबल मिल सके।
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