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गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में गुरुवार को बैठक आयोजित की गई है। इस दौरान 12% और 28% स्लैब हटाने को लेकर मंत्रियों के पैनल (GOM) ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित की गई हैं। अब यह अंतिम प्रस्ताव को लेकर GST को भेजा जाएगा। माना जा रहा है कि GST परिषद की मंजूरी मिलना तय है। जिसके बाद इसकी घोषणा कर दी जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से 12% और 28% स्लैब हटाने की घोषणा की थी। जिसके बाद मंत्रियों ने इसे हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इस बैठक के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि नई दरों की घोषणा होने के बाद आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही किसानों और मिडिल क्लास फैमिली और छोटे-मध्यम व्यापार करने वाले कारोबारियों को भी राहत मिलेगी।
केंद्र ने GST के मौजूदा 12% और 28% स्लैब को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है और 5% और 18% की दो दरें प्रस्तावित की हैं: सरकारी सूत्र pic.twitter.com/U1w3lMYDqp
बिहार के उपमुख्यमंत्री और GST द्वारा गठित मंत्री समूह के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि केंद्र द्वारा पेश किए गए सुझावों पर कुछ राज्यों के जनप्रतिनिधियों ने कमेंट किए थे। सुझावों पर चर्चा करने के बाद इन्हें GST परिषद को भेज दिया गया है। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इससे किस वर्ग को कितना नुकसान हो रहा था इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन GST के ये दोनों स्लैब हटने से आम लोगों को बहुत लाभ होगा।
मंत्रियों के पैनल ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगने वाले GST को माफ करने के करने के केंद्र के प्रस्ताव की भी समीक्षा की है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो केंद्र सरकार को सालाना लभगर 9700 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हो सकता है। अधिकांश राज्यों ने इसका समर्थन किया है। लेकिन एक शर्त रखी कि बीमा कंपनियों को यह लाभ पॉलिसीधारकों को देना होगा।
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बैठक के बाद मंत्री पैनल के संयोजक सम्राट चौधरी ने कहा कि सिफारिशें अब जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रखी जाएंगी। वहां से अंतिम मंजूरी मिलने के बाद नई दरें लागू की जाएंगी।
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