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मिडिल ईस्ट में ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2027 के लिए करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का रक्षा बजट प्रस्तावित किया है. यह अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट अनुरोध है.
व्हाइट हाउस द्वारा जारी बजट दस्तावेजों के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रंप ‘शांति के लिए शक्ति’ की नीति पर चलते हुए अमेरिकी सैन्य शक्ति को नए शिखर पर ले जाना चाहते हैं. $1.5 ट्रिलियन का यह बजट पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40% से 50% अधिक है. इसका उद्देश्य अमेरिका को एक ऐसी ‘ड्रीम मिलिट्री’ देना है जिससे कोई भी दुश्मन टकराने की हिम्मत न कर सके.
व्हाइट हाउस के बजट दस्तावेज के अनुसार, इस बार रक्षा क्षेत्र पर खास फोकस रखा गया है. बजट में ‘गोल्डन डोम’ जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम के लिए फंड रखा गया है, जिससे अमेरिका अपनी सुरक्षा क्षमता को और मजबूत करना चाहता है. इसके अलावा, नए युद्धपोत (शिप्स) बनाने और जरूरी खनिज भंडार (क्रिटिकल मिनरल्स) को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है.
सरकार ने सेना के जवानों को राहत देने के लिए उनकी सैलरी में 5 से 7 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा है. माना जा रहा है कि इससे सेना में काम कर रहे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और नई भर्ती को भी प्रोत्साहन मिलेगा. सिर्फ सेना ही नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी सरकार का ध्यान है. बजट में फेडरल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों के लिए 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव है, जिससे उनका कुल बजट बढ़कर 19 अरब डॉलर हो जाएगा.
इसके साथ ही, ट्रंप प्रशासन ने खर्चों में कटौती की भी योजना बनाई है. गैर-रक्षा क्षेत्रों के खर्च में 10 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव दिया गया है. इसके अलावा, न्याय विभाग (DOJ) के करीब 30 ऐसे ग्रांट प्रोग्राम खत्म करने की योजना है, जिन्हें सरकार गैर-जरूरी या दोहराव वाला मानती है.
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया गया है. एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए 4 अरब डॉलर का फंड रखा गया है. वहीं वॉशिंगटन डीसी के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 10 अरब डॉलर का अलग से प्रावधान किया गया है.
दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) से जुड़े 4 अरब डॉलर के फंड को खत्म करने का प्रस्ताव रखा है. यह फैसला पर्यावरण नीतियों को लेकर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है.
इसके अलावा, यूएस कोस्ट गार्ड के लिए 2.1 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट और नेशनल गार्ड की वॉशिंगटन डीसी में तैनाती के लिए 605 मिलियन डॉलर का प्रावधान भी किया गया है. नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के लिए मिलने वाले 315 मिलियन डॉलर के फंड को भी खत्म करने की बात कही गई है.
कुल मिलाकर, यह बजट साफ संकेत देता है कि अमेरिका आने वाले समय में अपनी रक्षा क्षमता को और ज्यादा मजबूत करना चाहता है. दुनिया के कई हिस्सों में जारी संघर्ष और बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव के बीच यह कदम काफी अहम माना जा रहा है.
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