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8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी हलचल शुरू हो गई है। सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए अप्रैल का महीना बेहद अहम होने वाला है।
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! 13 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में NC-JCM (स्टाफ साइड) की एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। इस बैठक में 8वें वेतन आयोग को भेजे जाने वाले उस फाइनल मेमोरेंडम (ज्ञापन) पर मुहर लगेगी, जो आपकी सैलरी और पेंशन का भविष्य तय करेगा।
NC-JCM के सचिव शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में रेलवे, डिफेंस और पोस्टल जैसे विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य पे-स्केल, भत्तों (Allowances), और पेंशन की शर्तों पर सभी कर्मचारी संगठनों की एक साझा राय बनाकर आयोग को सौंपना है।
सबसे बड़ा सवाल फिटमेंट फैक्टर पर है। कर्मचारी संगठन 3.15 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह 2.50 के पार जा सकता है। फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, आपकी बेसिक सैलरी में उतनी ही बंपर बढ़ोतरी होगी।
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में स्पष्ट किया है कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें (पे, पेंशन, भत्ते) इसके गठन (नवंबर 2025) से 18 महीने के भीतर सौंप देगा। यानी 2027 के मध्य तक अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है।
7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग का लाभ और एरियर 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाए। हालांकि, इसकी आधिकारिक घोषणा सरकार के फैसले के बाद ही होगी।
नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठनों ने मांग की है कि वर्तमान 58% महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। साथ ही, जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आती, तब तक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को ‘अंतरिम राहत’ (Interim Relief) दी जाए।
1. 5 मार्च: मेमोरेंडम विंडो खुली। 2. 31 मार्च: फीडबैक प्रश्नावली जमा करने की आखिरी तारीख खत्म हुई। 3. 30 मार्च: आयोग के उत्तराखंड दौरे का ऐलान। 4. रिपोर्ट टाइमलाइन: नवंबर 2025 से 18 महीने का लक्ष्य। 5. एक्सटेंशन: विभाग-विशिष्ट ज्ञापन के लिए 31 मई तक का समय मांगा गया।
8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर एक प्रश्नावली के जरिए कर्मचारियों और स्टेकहोल्डर्स से फीडबैक मांगा था। कर्मचारी संगठनों ने आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से प्रश्नावली के फॉर्मेट में बदलाव की भी मांग की है ताकि विभाग-वार समस्याओं को बेहतर तरीके से रखा जा सके।
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