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Published: January 16, 2025 9:50 AM IST
By Shivani sharma
अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन का कार्यकाल खत्म होने वाला है. इससे पहले उनकी सरकार ने भारत को दो बड़े तोहफे दे दिए हैं. अमेरिका ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और इंडियन रेयर अर्थ्स पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटा दिया है. ये अमेरिकी कंपनियों के विशिष्ट सामानों के लिए निर्यात प्रतिबंध सूची के अधीन थीं.
अमेरिकी उद्योग एवं सुरक्षा ब्यूरो (बीआईएस) ने बुधवार को कहा कि इन निष्कासनों से ‘इन संस्थाओं को हटाने से उन्नत ऊर्जा सहयोग, संयुक्त अनुसंधान और विकास, और विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में बाधाएं कम होंगी. ये अमेरिका और भारत की साझा ऊर्जा सुरक्षा जरूरतों और लक्ष्यों को बढ़ावा देगा.’
बीआईएस ने आगे कहा गया कि ‘अमेरिका और भारत शांतिपूर्ण परमाणु सहयोग और संबंधित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, साथ ही पिछले कई वर्षों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सहयोग को मजबूत किया गया है, जिससे दोनों देशों और दुनिया भर के उनके साझेदार देशों को लाभ हुआ है.’
निर्यात प्रशासन के लिए वाणिज्य के प्रधान उप सहायक सचिव मैथ्यू बोरमैन ने कहा, ‘तीन भारतीय संस्थाओं को हटाने से अमेरिका और भारत के बीच अधिक महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के लिए घनिष्ठ सहयोग संभव होगा. ये कार्रवाई अमेरिका-भारत साझेदारी की समग्र महत्वाकांक्षा और रणनीतिक दिशा के महत्वपूर्ण हैं.’
अमेरिका ने मई 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद इन और अन्य भारतीय संगठनों को इकाई सूची में शामिल किया था. इनमें से नौ को राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन के दौरान 2015 में इकाई सूची से हटा दिया गया था.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार को बीआईएस ने इस इकाई सूची में 11 चीनी संगठनों को जोड़ने की भी घोषणा की. बीआईएस ने कहा कि उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान के विकास और एकीकरण के माध्यम से पीआरसी (पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना) के सैन्य आधुनिकीकरण को आगे बढ़ाने के कारण दस संस्थाओं को एंटीटी लिस्ट में शामिल किया गया.
(Source – IANS)
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