-उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने एक साथ 47 लाख उपभोक्ताओं का लोड बढ़ाए जाने पर जताई आपत्ति -कहा जिस कंज्यूमर राइट्स रूल्स-2020 का हवाला देकर लोड बढ़ाया, उसी में 24 घंटे बिजली का प्रावधान
लखनऊ, विशेष संवाददाता।
पावर कारपोरेशन ने जिस कानून का हवाला देकर प्रदेश के 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार एक झटके में बढ़ा दिया, उसी कानून में उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने का भी प्रावधान है। विद्युत भार बढ़ाए जाने को लेकर उपभोक्ताओं में नाराजगी है। उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां एक ओर कंज्यूमर राइट्स रूल्स, 2020 का हवाला देकर प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं का विद्युत भार स्वतः बढ़ा दिया गया, उसी कानून में उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़े प्रावधानों को आज तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि कंज्यूमर राइट्स रूल्स, 2020 की धारा-10 के अनुसार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 24 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने का स्पष्ट प्रावधान है। वर्मा ने कहा कि मुआवजा कानून-2019 लागू होने के बावजूद प्रदेश में उपभोक्ताओं को स्वतः मुआवजा देने की व्यवस्था आज तक प्रभावी नहीं हो सकी। जब बिजली कंपनियों के पास इतना उन्नत सॉफ्टवेयर और डिजिटल व्यवस्था है कि वे एक ही रात में लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार स्वतः बढ़ा सकती हैं तो फिर फीडरवार बिजली कटौती और आपूर्ति बाधित होने का पूरा रिकॉर्ड भी उनके पास उपलब्ध है। ऐसे में निर्धारित मानकों के अनुसार उपभोक्ताओं के बिजली बिल में स्वतः मुआवजा समायोजित किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि जिस दिन विद्युत नियामक आयोग द्वारा नई बिजली दरों का आदेश जारी किया गया, उसी रात प्रदेश के लगभग 47 लाख उपभोक्ताओं का विद्युत भार स्वतः बढ़ा दिया गया। यह निर्णय सरकार के प्रति गलत संदेश और नकारात्मक धारणा बनाने वाला है। वर्मा ने कहा कि सरकार को इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा करते हुए उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने चाहिए।
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