गोरखपुर। राजीव दत्त पाण्डेय गोरखपुर समेत प्रदेश भर के सरकारी विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मियों के लिए 2 सितंबर बुधवार का दिन अहम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के तहत आउटसोर्स कर्मियों के बढ़े हुए पारिश्रमिक की घोषणा करेंगे। इसका सीधा प्रसारण 02 सितंबर को 11 बजे योगिराज गंभीरनाथ प्रेक्षागृह एवं संस्कृति केंद्र में किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नगर निगम समेत अन्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी शामिल होंगे। कार्यक्रम में उन्हें बढ़े पारिश्रमिक के साथ ईपीएफ-ईएसआईसी कटौती, भर्ती में पारदर्शिता, सेवा संरक्षण और प्रशिक्षण जैसी नई व्यवस्थाओं की जानकारी भी दी जाएगी।
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की ओर से जारी निर्देश के बाद जिला प्रशासन और नगर निगम ने कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के लोगो का अनावरण, वेबसाइट और पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे। इस कार्यक्रम में नगर निगम समेत जनपद के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मियों को आमंत्रित किया गया है। शासन के 19 सितंबर 2025 के शासनादेश के तहत कर्मियों को मिलने वाले बढ़े पारिश्रमिक और सेवा सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। इसके साथ ही श्रम विभाग की बीओसीडब्ल्यू योजना के लाभार्थियों को चेक और सफाई कर्मियों को किट वितरित की जाएगी। इस कार्यक्रम में महापौर डॉ मंगलेश कुमार समेत जनपद के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है।
पोर्टल पर आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियों के लिए विभाग सीधे आवेदन कर सकेंगे
नगर आयुक्त अजय जैन के मुताबिक पोर्टल लांच होने के बाद आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियों के लिए विभाग आवेदन कर सकेंगे। मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी तत्काल शुरू होगा। दो सितंबर 2025 को आउटसोर्स सेवा निगम के गठन को कैबिनेट की स्वीकृति मिली थी। 20 सितंबर को इसका शासनादेश जारी हुआ था। निगम का गठन कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-लाभकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी के रूप में किया गया है। इसके जरिए आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण रोकने और हर महीने की पांच तारीख तक मानदेय भुगतान सुनिश्चित करने का प्रावधान है। भर्तियों के लिए चार श्रेणियां बनाई गई हैं। श्रेणी एक के पदों के लिए 40 हजार, श्रेणी दो के पदों के लिए 25 हजार, श्रेणी तीन के पदों के लिए 22 हजार तथा श्रेणी चार के पदों के लिए 20 हजार रुपये मासिक मानदेय तय है। आउटसोर्स कार्मिकों को सरकार ईएसआइसी, ईपीएफ, चिकित्सा जैसी सामाजिक सुरक्षा भी देगी।
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