Written By Prashant Dev
इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू, ज्ञानेश कुमार और विवेक जोशी (Photo- X/@ECISVEEP
Model Code Of Conduct: चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सरकार से अलग क्षमताओं में जुड़े रिटार्ड अधिकारियों के राजनीतिक आचरण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने साफ किया है कि सरकारी सेवकों पर लागू राजनीतिक निष्पक्षता से जुड़े प्रतिबंध उन सेवानिवृत्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से किसी क्षमता में जुड़े, नियुक्त या पुनर्नियुक्त हैं. आयोग ने ये निर्देश गोवा, मणिपुर, पंजाब, यूपी और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजी गई चिट्ठी में दिए हैं. आयोग का पत्र 9 नवंबर 2026 को जारी किया गया है.
चुनाव आयोग ने अपने पुराने निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारी किसी भी चुनाव अभियान या प्रचार में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा नहीं ले सकते. उन्हें अपने नाम, आधिकारिक पद या अधिकार का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, राजनीतिक दल या समूह को दूसरे के खिलाफ सहायता देने के लिए भी नहीं करना चाहिए. आयोग ने कहा कि मॉडल आचार संहिता के प्रावधान उन सभी संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी लागू होते हैं, जिन्हें सरकार से पूरी या आंशिक वित्तीय सहायता मिलती है. इन संस्थाओं के कर्मचारी भी इसके दायरे में आते हैं.
रिटायर्ड अफसरों को लेकर आयोग का बड़ा निर्देश
आयोग ने खास तौर से उन रिटायर्ड सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों का जिक्र किया है, जो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकारों से किसी न किसी क्षमता में जुड़े हैं या नियुक्त अथवा पुनर्नियुक्त किए गए हैं.
आयोग के मुताबिक ऐसे लोगों के लिए अगर MCC की अवधि में राजनीतिक निष्पक्षता और आचरण को लेकर कोई अलग नियम या दिशा-निर्देश नहीं हैं, तब भी उन पर सरकारी सेवकों के लिए लागू प्रतिबंध और निषेध समान रूप से लागू होंगे.
निर्वाचन आयोग ने यह भी साफ किया है कि जिस निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, वहां से जुड़े किसी चुनाव अधिकारी के साथ ऐसे शख्स आधिकारिक चर्चा या बैठक में शामिल नहीं हो सकते. इसके अलावा उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस या बैठक आयोजित करने की भी मनाही होगी. आयोग ने चेतावनी दी है कि उसके निर्देशों का उल्लंघन या अनुपालन में किसी तरह की कमी को गंभीरता से लिया जाएगा.
चुनाव आयोग का यह निर्देश ऐसे समय आया है जब गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी गतिविधियां अहम चरण में हैं. ऐसे में सरकार से जुड़े मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों की राजनीतिक भूमिका को लेकर आयोग ने पहले से ही स्थिति साफ कर दी है. आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों और संस्थानों को इन निर्देशों की जानकारी देने और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है.
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