नाबालिगों को वाहन देना गंभीर जोखिम है। 18 वर्ष से पहले कार या बाइक चलाना गैरकानूनी है।
भारत में नाबालिग ड्राइविंग को लेकर नियम
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। घर की पार्किंग में खड़ी कार या बाइक किसी के लिए सिर्फ आने-जाने का साधन हो सकती है, लेकिन नाबालिग बच्चों के हाथों में इसकी चाबी एक बड़े खतरे की शुरुआत बन सकती है। आज के दौर में कम उम्र में ड्राइविंग का शौक कई किशोरों को सड़क पर उतरने के लिए अट्रैक्ट करता है। मुश्किल तब बढ़ती है, जब माता-पिता की जानकारी या लापरवाही से बच्चे बिना वैध लाइसेंस के कार और बाइक चलाने लगते हैं। ऐसी ही नाबालिग ड्राइविंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए केरल के परिवहन मंत्री ने माता-पिता को यहां तक सलाह दे दी कि अगर वे अपने बच्चों को वाहन चलाने से नहीं रोक सकते, तो अपनी गाड़ी ही बेच दें। आखिर भारत में नाबालिगों के लिए ड्राइविंग के क्या नियम हैं और बच्चों की इस गलती के लिए माता-पिता पर कितनी बड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है? आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।
केरल के परिवहन मंत्री सीपी जॉन ने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देने वाले माता-पिता को स्पष्ट संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर माता-पिता अपने बच्चों को परिवार की कार या दोपहिया वाहन चलाने से नहीं रोक पा रहे हैं, तो उन्हें वाहन बेच देने पर विचार करना चाहिए। उनका कहना था कि 16-17 साल के बच्चों को केवल समझाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि उन्हें वाहन की चाबी और उसे चलाने का मौका ही न मिले। हालांकि, यह उनकी ओर से दी गई चेतावनी थी, वाहन बेचने का कोई नया कानूनी आदेश नहीं।
नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने के खतरों को लेकर चर्चा के बीच 25 अक्टूबर को कोच्चि के चेरानल्लूर में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। जानकारी के मुताबिक, कथित तौर पर 17 वर्षीय किशोर द्वारा चलाई जा रही Mercedes-Benz ने एक दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी थी। इस दुर्घटना में दोपहिया वाहन सवार जयबालकृष्णन की मौत हो गई, जो सड़क किनारे भोजनालय चलाते थे। इस घटना के बाद यह सवाल भी उठा कि नाबालिग को इतनी महंगी और पावरफुल कार चलाने के लिए कैसे मिली। मामले की जांच और इससे जुड़ी कानूनी कार्यवाही जारी है, इसलिए आरोपों को दोष साबित होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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भारत में सार्वजनिक सड़कों पर कार चलाने के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। अधिकांश मोटरसाइकिलों के लिए भी यही आयु सीमा लागू होती है। इसका मतलब है कि 16 या 17 साल का किशोर सामान्य कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल लेकर सड़क पर नहीं निकल सकता। वाहन चलाने के लिए निर्धारित उम्र पूरी करने के साथ जरूरी लाइसेंस और कानूनी शर्तों का पालन करना भी आवश्यक है। केवल परिवार के पास वाहन होना या माता-पिता की अनुमति मिल जाना किसी नाबालिग को सार्वजनिक सड़क पर ड्राइविंग का अधिकार नहीं देता।
मोटर वाहन अधिनियम में 16 साल की उम्र पूरी कर चुके किशोरों के लिए एक सीमित अपवाद मौजूद है। इसके तहत वे निर्धारित लाइसेंस संबंधी शर्तों को पूरा करते हुए 50cc से अधिक क्षमता वाले न होने वाले मोटरसाइकिल चला सकते हैं। हालांकि, इस छूट का मतलब यह नहीं है कि 16 साल का किशोर किसी भी बाइक या स्कूटर को चला सकता है। यह अनुमति केवल तय इंजन कैपेसिटी और लाइसेंस की जरूरतों के अधीन है। वहीं, इस अपवाद के आधार पर कार चलाने की अनुमति नहीं मिलती। इसलिए माता-पिता को वाहन की क्षमता और लागू नियमों की जानकारी रखनी चाहिए।
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A में किशोरों द्वारा किए गए वाहन संबंधी अपराधों के लिए विशेष प्रावधान हैं। इसके तहत नाबालिग के अभिभावक या वाहन के मालिक को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कानून यह मानता है कि वाहन का इस्तेमाल अभिभावक या मालिक की सहमति से हुआ है। हालांकि, संबंधित वयस्क यह साबित कर सकता है कि उसे इस घटना की जानकारी नहीं थी या उसने इसे रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाए थे। यानी बच्चे को वाहन सौंपने की जिम्मेदारी केवल पारिवारिक मामला नहीं रह जाती, बल्कि कानूनी जवाबदेही भी बन सकती है।
अगर 18 साल से कम उम्र का कोई किशोर कार चलाते समय लापरवाही के कारण सड़क हादसे में किसी व्यक्ति की जान ले लेता है, तो उसे भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत निर्धारित अधिकतम 5 साल की वयस्क कैद सीधे नहीं दी जाएगी। चूंकि आरोपी नाबालिग है, इसलिए उसके खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम (Juvenile Justice Act) के तहत कार्रवाई होगी। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मामले की परिस्थितियों के आधार पर काउंसलिंग, सामुदायिक सेवा, प्रोबेशन या अधिकतम 3 साल के लिए विशेष गृह में रखने का आदेश दे सकता है।
वहीं, नाबालिग को वाहन उपलब्ध कराने वाले माता-पिता या वाहन मालिक पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199A के तहत अधिकतम 3 साल की कैद और 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, वे यह साबित कर सकते हैं कि उन्हें वाहन के इस्तेमाल की जानकारी नहीं थी या उन्होंने इसे रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती थीं। ध्यान रहे कि नाबालिग और उसके अभिभावकों की कानूनी जिम्मेदारी अलग-अलग तय होती है। यह सामान्य कानूनी जानकारी है। किसी वास्तविक दुर्घटना के मामले में धाराएं, सबूत और न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेंगे।
कई बार माता-पिता सोचते हैं कि बच्चा कॉलोनी या आसपास की सड़क पर थोड़ी दूर तक वाहन चला लेगा तो कोई परेशानी नहीं होगी। हालांकि, वाहन को स्टार्ट करना और सड़क पर सुरक्षित तरीके से चलाना दो अलग बातें हैं। ट्रैफिक का अंदाजा लगाना, अचानक सामने आए खतरे को पहचानना और आपात स्थिति में सही फैसला लेना अनुभव और ट्रेनिंग से आता है। किशोरों के पास यह अनुभव पर्याप्त न हो, तो एक छोटी सी गलती भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसमें केवल वाहन चलाने वाला ही नहीं, बल्कि सड़क पर मौजूद दूसरे लोग भी प्रभावित होते हैं।
आज की कारों में ऑटोमैटिक गियरबॉक्स, कैमरा और ड्राइवर असिस्टेंस जैसे कई मॉर्डन फीचर्स मिलते हैं। इन सुविधाओं से ड्राइविंग कुछ आसान जरूर हो सकती है, लेकिन ये किसी व्यक्ति की जगह फैसला नहीं ले सकतीं। तकनीक न तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस का ऑप्शन है, न ही सही ट्रेनिंग और सड़क पर जिम्मेदार व्यवहार का। यही बात स्कूटर और मोटरसाइकिल पर भी लागू होती है। इसलिए वाहन कितना मॉर्डन या सेफ्टी फीचर्स से लैस क्यों न हो, उसे चलाने वाले व्यक्ति का निर्धारित उम्र और लाइसेंस की शर्तें पूरी करना जरूरी है।
बच्चों की सुरक्षा और सड़क पर दूसरों की जान बचाने की शुरुआत घर से होती है। माता-पिता को नाबालिग बच्चों को सार्वजनिक सड़क पर कार या दोपहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। उन्हें वाहन की चाबियां ऐसी जगह रखनी चाहिए, जहां से बच्चे बिना जानकारी के वाहन न निकाल सकें। अगर बच्चा पहले भी वाहन लेकर जाने की कोशिश कर चुका है, तो इस मामले को हल्के में लेने के बजाय ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। ड्राइविंग सीखने के लिए सही उम्र का इंतजार करना और लागू नियमों के अनुसार ट्रेनिंग लेना ही जिम्मेदार तरीका है।
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